OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत यासाठी मध्यप्रदेश सरकारने आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे राज्य शासन आज विधिमंडळात विधेयक मांडणार आहे. प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वतःकडे घेण्याबाबतचे विधेयक आज मांडण्यात येणार आहे. मध्यप्रदेश सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकार कायदा आणणार असल्याचा निर्णय सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आला आहे.
असा आहे मध्यप्रदेश पॅटर्न
मध्यप्रदेशमध्ये ओबीसीच्या आरक्षणासंदर्भात ट्रिपल टेस्टची अडचण आली. ट्रिपल टेस्ट शिवाय आरक्षण देता येणार नाही हा निकाल सर्व देशाला लागू झाला. त्यामुळे महाराष्ट्रात ओबीसीशिवाय काही ठिकाणी निवडणूक झाली. मध्यप्रदेश, ओरिसा, कर्नाटकालाही तोच कायदा लागू झाला. त्यावेळी मध्यप्रदेशने अध्यादेश काढला. निवडणूक आयोगाचे काही अधिकार स्वत:कडे घेतले. प्रभागरचना करणे, कुठे आरक्षण देता येईल ते ठरवणे आदी अधिकार मध्यप्रदेशाने स्वत:कडे घेतले. निवडणूक आयोगाकडे केवळ निवडणूक घेण्याचे अधिकार ठेवले. त्यामुळे त्यांना वेळ मिळाला. प्रभाग ठरवणं आणि पुनर्रचना करणे यात वेळ मिळाल्याने ते आता इम्पिरिकल डेटा गोळा करत आहेत.
मध्यप्रदेश सरकारचा ओबीसी आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय
मध्यप्रदेश सरकारनं ओबीसी आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय घेतला. राज्यात सरळसेवा भरतीमध्ये राज्य स्तरावर तसेच जिल्हास्तरावरील पदांमध्ये 73 टक्के आरक्षण करण्यात आलं आहे. यासंबंधीचे आदेश सरकारनं गेल्या महिन्यातच जारी केला आहेत. मध्यप्रदेशमध्ये आता 73 टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे. सरळसेवा पद भरतींमध्ये याचा लाभ उमेदवारांना होणार आहे. यात अनुसूचित जातींना 16 टक्के, अनुसूचित जमातींना 20 प्रतिशत, ओबीसींना 27 टक्के तर आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत असलेल्या म्हणजे अल्प उत्पन्न गटासाठी 10 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आलं आहे. या आदेशानुसार ओबीसींचं आरक्षण 8 मार्च 2019 आणि ईडब्ल्यूएससाठीचं आरक्षण 2 जुलै 2019 पासून लागू असल्याचं म्हटलं आहे. या सर्व पदांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण ठेवण्यात आलं आहे.
मध्यप्रदेश सरकारनं ओबीसी आरक्षण 14 टक्क्यांहून वाढवत 27 टक्के केलं होतं. सरकारनं सर्व विभागांमधील शालेय शिक्षण, आरोग्य आणि संशोधन विभागांमधील भर्ती वगळता अन्य सर्व विभागांमध्ये ओबीसींचं वाढीव आरक्षण 27 टक्के लागू करण्याचं सांगितलं होतं, मात्र या निर्णयाला मध्यप्रदेश हायकोर्टानं स्थगिती दिली होती.