OBC Reservation Live Updates : ओबीसी आरक्षणाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळला, पाहा प्रत्येक अपडेट्स...
OBC Reservation Live Updates : ओबीसी आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयानं नाकारला आहे. महाराष्ट्र सरकारला हा मोठा धक्का असल्याचं मानलं जात आहे.
आमदार सदाभाऊ खोत यांनी सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी आरक्षणावर दिलेल्या निकावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका झाल्या तर तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा आमदार सदाभाऊ खोत यांनी दिला आहे.
Gopichand Padalkar on OBC Reservation : भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी आरक्षणावर दिलेल्या निकावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, "हे सरकार ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात आहे. पवार यांच्या मनात जे आहे ते झालं आहे. गरीब लोकांना न्याय मिळू नये ही भूमिका आहे. सरकारने इम्परिकल डाटा जमा केला नाही. वेळ काढूपणा केला त्याचा फटका बसला आहे."
Nana Patole on OBC Reservation : काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी आरक्षणावर दिलेल्या निकावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, "राज्य सरकारनं डेटा गोळा कडून सुप्रीम कोर्टाकडं दिला होता. त्यात कोणती कमतरता असेल, तर पुन्हा राज्याकडून पाठपुरावा केला जाईल. जो डाटा अपेक्षीत आहे, तो राज्याकडे नाहीच, केंद्राकडे आहे. भाजपला आरक्षण संपवायचंय त्याची सुरुवात ओबीसींपासून केलीय. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका होऊ नयेत, ही भूमीका असेल."
OBC Reservation : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. दुपारी 1 वाजता ही बैठक पार पडणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या 1 वाजता होणाऱ्या बैठकीत न्यायालयाच्या निर्णयावर खलबतं होणार आहेत. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयानं नाकारल्यानं ठाकरे सरकारला पुन्हा धक्का बसला आहे.
OBC Reservation : ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आज पुन्हा धक्का बसला. ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारनं सादर केलेला राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयानं नाकारला. त्यामुळे पुढचे निर्देश देईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच होतील असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. न्यायालयाच्या या निर्णयानं ठाकरे सरकारला पुन्हा एकदा झटका बसला आहे. अशातच अहवालात राजकीय प्रतिनिधित्वाची
योग्य आकडेवारी नसल्याचा आक्षेप सुप्रीम कोर्टानं नोंदवला आहे.
OBC Reservation : राज्याचे मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी सुप्रीम कोर्टानं ओबीसी आरक्षणावर दिलेल्या निकावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले की, "राज्याचा डेटा तयार करण्यासाठी काही कालावधी लागणार आहे. ज्या महापालिकांचा कार्यकाल होऊन बराच कलावधी झाला आहे. त्यांच्या निवडणुका घेण्याबाबत कोर्टानं सांगितलं आहे. कोर्टात विकास गवळी यांनी याचिका काल दाखल केली होती. ते म्हणतात की, ओबिसी समाजाच्या भल्यासाठी यचिका दाखल केली. परंतु, आता कोर्टानं अहवाल नाकारला आहे."
"राजकीय अरक्षण किती मिळालं? हे अहवालात मांडल नाही. तो डेटा निवडणूक आयोगानं दिला नाही का? असं देखील कोर्टानं म्हटलं आहे. माझं आयोगाशी बोलण झालं आहे, त्याचं म्हणणं आहे, जर निवडणूक आयोगानं राजकीय अरक्षणबाबतचा अहवाल दिला. तर पुन्हा नव्यानं आम्ही अहवाल तयार करु. आमची भुमिका आहे, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नकोत.", असं छगन भुजबळ म्हणालेत.
OBC Reservation : सर्वोच्च न्यायालयाने 17 डिसेंबर 2021 रोजी ओबीसी आरक्षणासाठीची त्रिसूत्री पार पाडल्याशिवाय राजकीय आरक्षण लागू करता येणार नाही असा आदेश दिला होता. त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या 105 नगर पंचायतींच्या निवडणुकाही दोन टप्प्यांत पार पाडण्याची वेळ आली होती. आयोगाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ओबीसीसाठी राखीव जागा या खुल्या प्रवर्गातल्या म्हणूनच गृहीत धरल्या जाव्यात असा आदेश कोर्टानं दिला होता.
Devendra Fadnavis on OBC Reservation : विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस बोलताना म्हणाले की, "ओबीसी आयोगाचा अहवाल नाकारला असेल तर हे दुर्दैवी आहे. काल सांगलीतल पाच गावांनी इम्पिरिकल डेटा तयार करून दाखवला. मग सरकारला का जमत नाही? केवळ वेळकाढूपणा सुरु आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका नको, असा आमचा पवित्रा आहे. "
Supreme Court OBC Reservation : राज्य मागासवर्गाच्या अहवालात ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वाबाबत कोणतीही माहिती नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. त्याशिवाय, स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसी प्रतिनिधीत्वाची माहिती अहवालात नव्हती. त्याशिवाय, कोणत्या कालावधीतील माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार केला याबाबतही कोणतीही स्पष्टता नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. या पुढील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पाडाव्यात असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. पुढील निर्देश येईपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थातील निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात याव्यात असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
Supreme Court OBC Reservation : देशभरात चर्चेत असलेल्या ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सुप्रीम कोर्टाने नाकारला आहे. राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी रिपोर्टमध्ये नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. जोपर्यंत पुढचे निर्देश देत नाही तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार नाही, असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
पार्श्वभूमी
ओबीसी आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयानं नाकारला आहे. महाराष्ट्र सरकारला हा मोठा धक्का असल्याचं मानलं जात आहे.
Supreme Court OBC Reservation : देशभरात चर्चेत असलेल्या ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सुप्रीम कोर्टाने नाकारला आहे. राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी रिपोर्टमध्ये नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. जोपर्यंत पुढचे निर्देश देत नाही तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार नाही, असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले?
राज्य मागासवर्गाच्या अहवालात ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वाबाबत कोणतीही माहिती नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. त्याशिवाय, स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय ओबीसी प्रतिनिधीत्वाची माहिती अहवालात नव्हती. त्याशिवाय, कोणत्या कालावधीतील माहितीच्या आधारे हा अहवाल तयार केला याबाबतही कोणतीही स्पष्टता नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. या पुढील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पाडाव्यात असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. पुढील निर्देश येईपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थातील निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात याव्यात असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
या आधी सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटले होते?
सर्वोच्च न्यायालयाने 17 डिसेंबर 2021 रोजी ओबीसी आरक्षणासाठीची त्रिसूत्री पार पाडल्याशिवाय राजकीय आरक्षण लागू करता येणार नाही असा आदेश दिला होता. त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या 105 नगर पंचायतींच्या निवडणुकाही दोन टप्प्यांत पार पाडण्याची वेळ आली होती. आयोगाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ओबीसीसाठी राखीव जागा या खुल्या प्रवर्गातल्या म्हणूनच गृहीत धरल्या जाव्यात असा आदेश कोर्टानं दिला होता.
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -