या नामकरणाला शिवा-अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटनेसह अन्य काहींनी जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिलं. त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नसताना राज्य सरकार असा निर्णय घेऊ शकत नाही, असा दावा या याचिकेतून करण्यात आला.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती शारुख काथावाल आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. हायकोर्टाने 5 जूनपर्यंत सुनावणी तहकूब करत नामकरणावर परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश दिले.
राज्य सरकारची घोषणा, हायकोर्टाचा दणका
मध्यंतरी एका कार्यक्रमात बोलताना विनोद तावडेंनी यासंदर्भात घोषणा केली की, दोन्ही समाजाच्या प्रतिनिधींनी सामंजस्याने समाजाच्या हिताचा निर्णय घेतलाय. सोलापूर विद्यापीठाच्या नामविस्ताराचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे तावडे यांनी यावेळी सांगितले.
तसेच, सोलापूर विमानतळास महात्मा बसवेश्वर विमानतळ, असे नाव देण्याचा निर्णय आणि सोलापूर रेल्वे स्टेशनला श्री सिद्धेश्वर रेल्वे टर्मिनस असे नाव देण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडून रेल्वे प्रशासनाला पाठवण्यात येणार असल्याचंही तावडेंनी नमूद केल होतं.
काय आहे नामांतर वाद?
सोलापूर विद्यापीठाला अहिल्याबाई होळकर यांचे नाव द्यावे, अशी मागणी धनगर समाजाची होती. तर शिवयोगी सिद्धेश्वर हे सोलापूरचे ग्रामदैवत असल्याने सिद्धेश्वरांचे नाव या विद्यापीठाला द्यावे, अशी मागणी लिंगायत समाजाची होती. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून हा वाद सुरु आहे. असं असतानाच विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने 19 डिसेंबर 2017 रोजी तातडीची बैठक घेऊन विद्यापीठाला अहिल्याबाईंचे नाव देण्याचा निर्णय घेतला.
मुळात मंत्री समितीला विद्यापीठ नामांतराबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार नसून कायद्याप्रमाणे तो अधिकार विद्यापीठाची सिनेट, व्यवस्थापन परिषद यासारख्या मंचांना आहे. त्यामुळे याप्रश्नी मंत्री समितीची स्थापनाच बेकायदा आहे, असा आरोप मुख्य याचिकेतून करण्यात आलाय. यापूर्वी विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेने नामांतराचा प्रस्ताव अनेकदा नाकारला होता.