भाजप सरकार असताना वारंवार छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकात घोटाळा झाल्यांची बोंब होत असे. आज स्मारकाचा विषय विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तरांच्या तासात चर्चेला आला यावेळी याबबात बोलताना अशोक चव्हाण यांनी शिवस्मारकांच्या निविदांमध्ये गैरव्यवहार नसल्याचे सांगितले.
कंत्राटाची किंमत 2 हजार 581 कोटींसह जीएसटी अशी निश्चित करण्यात आली. त्यामुळे या निविदांमध्ये कोणताही गैरव्यवहार नसल्याचं चव्हाण यांनी सांगितलं. तत्कालीन सरकारने लार्सन अँड टूबरो कंपनीशी वाटाघाटी करुन स्मारकाच्या कंत्राटाची रक्कम अडीच हजार कोटींपर्यंत कमी केल्याचं दाखवून स्मारकाच्या मूळ संरचनेत बदल केला आहे का? असा तारांकित प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेच्या हेमंत टकले यांनी उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना अशोक चव्हाण बोलत होते.
छत्रपती शिवरायांच्या स्मारकाबाबत तातडीनं सुनावणीसाठी राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात
लार्सन अँड टूबरो कंपनीशी वाटाघाटीच्या नावाखाली निविदा काढल्यानंतर अनेक बदल केले गेले. स्मारकाच्या मूल्य निर्धारणात 500 ते 1000 कोटी रुपयांचा फरक दिसत आहे. त्याचप्रमाणे यासंदर्भात महालेखापरीक्षकांनी आक्षेप नोंदवले आहेत. त्यामुळे किंमतीतला फरक योग्य की अयोग्य या संदर्भात सरकार बारकाईने लक्ष घालत आहे असं त्यांनी सांगितलं. या स्मारक प्रकल्पाला 3 हजार 643 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता मिळालेली आहे असं त्यांनी सांगितलं.
गेल्या पाच वर्षात तत्कालीन सरकारने या प्रकल्पाला गती दिलेली नाही, गेल्या सरकारने सगळ्यांना अंधारात ठेऊन घाईघाईने आणि चुकीच्या पद्धतीने या स्मारकासंदर्भात निर्णय घेतले असा आरोप चव्हाण यांनी केला. महालेखा परीक्षकांनी नोंदवलेले आक्षेप लक्षात घेता, यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल असं त्यांनी सांगितलं .
या स्मारकासंदर्भात सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल आहेत, यासंदर्भात सरकार आपली बाजू ताकदीने मांडून शिवरायांचं स्मारक तातडीने पूर्ण करेल हीच राज्य सरकारची भूमिका आहे असं अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं.
शिवस्मारकाचा अहवाल सादर करा, पंतप्रधान कार्यालयाकडून राज्य सरकारला आदेश