कोल्हापूर : मराठा आरक्षणासाठी राज्यभर झालेल्या आंदोलनामध्ये आंदोलकांवर दाखल केलेले गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे सरकारने मागे घेतले नाही, तर राज्यात हिंसाचार वाढेल. सरकारने नोव्हेंबरपर्यंत चर्चेसाठी वेळ घालवल्यास सगळं भस्मसात होईल, असा गंभीर इशारा आमदार नितेश राणे यांनी दिला आहे. ते कोल्हापुरात पत्रकार परिषदेत  बोलत होते.


आमदार नितेश राणे हे आज विविध कार्यक्रमांसाठी कोल्हापूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी ऐतिहासिक दसरा चौकात मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने सुरु असणाऱ्या ठिय्या आंदोलनाला भेट दिली. यावेळी नितेश राणे यांनी मराठा आरक्षणाला जाहीर पाठिंबा दिला. यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी भाजप सरकारवर मराठा आरक्षणाचा विषय लांबणीवर टाकल्याबद्दल निषेध व्यक्त करत शरसंधान साधलं.

“आमदारांनी सुरु केलेले राजीनामासत्र थांबवले पाहिजे. उलट राज्यभरातील सर्व आमदारांनी एकत्र येऊन विधिमंडळात मराठा आरक्षण विषयी आपली भूमिका जाहीर केली पाहिजे.”, असे नितेश राणे म्हणाले.

”राज्यभर सुरु असणाऱ्या मराठा आरक्षणाला अनेक ठिकाणी हिंसक वळण लागलं. यावेळी सहभागी असणाऱ्या आंदोलकांवर 307 सारखे गंभीर गुन्हे पोलिसांनी दाखल केले आहेत. हे गुन्हे सरकारने त्वरित मागे घ्यावे, अन्यथा राज्यभर हिंसाचार माजेल.” असं नितेश राणे यांनी म्हटले. तसेच, आता सरकारसोबत चर्चेचा वेळ निघून गेला आहे, नोव्हेंबरपर्यंत अजून वेळ गेला तर सगळं भस्मसात होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी  सरकारची इच्छाशक्ती नाही. सरकारने जर मनावर आणलं तर आरक्षणाचा निर्णय एका क्षणात होऊ शकतो. मागास आयोगाचा अहवाल यायला इतका वेळ का लागतो? असा प्रश्न नितेश राणे यांनी उपस्थित करत नारायण राणे यांचा अहवालाआधारे सरकारने तात्काळ मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश काढावा अशी मागणीही त्यांनी केली.

मराठा आरक्षणाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केतन तिरोडकर यांनी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी विलंब होत आहे. त्यामुळे केतन तिरोडकरमागे बोलवता धनी कोण आहे, हे समजण्यासाठी त्याचे फेसबुक अकाऊंट आणि आजूबाजूचे लोक तपासा, असा सल्ला त्यांनी दिला आहे.

सध्या राज्यभर सुरु असणाऱ्या मराठा मोर्चाच्या आंदोलनामध्ये अनेक ठिकाणी वेगवेगळ्या समन्वय समित्या स्थापन झाल्या आहेत. त्यामुळे हे आंदोलनाला नेतृत्व नाही. सरकारने चर्चेला बोलावलं तरी अनेक समन्वयकांना हे निर्णय मान्य नाहीत. त्यामुळे राज्यभरासाठी एकच समन्वय समिती असावी ही समितीच राज्यभरातील सर्व निर्णय घेईल आणि हे  निर्णय सर्वांना मान्य असतील, अशा पद्धतीने ती समिती जाहीर करावी, अशी इच्छा देखील नितेश राणे यांनी व्यक्त केली.