मुंबई : मुकेश अंबानी यांच्या घराबाहेरील स्फोटकं आणि मनसुख हिरेन हत्याकांड प्रकरणात गुरूवारी विशेष एनआयए कोर्टानं तपासयंत्रणेला मोठा दिलासा दिला आहे. याप्रकरणांत अटकेत असलेल्या सहायक वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे आणि रियाझ काझी या पोलीस अधिका-यांनी दाखल केलेला डीफॉल्ट जामीन अर्जावर कोर्टानं फेटाळून लावला. तसेच याप्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी आणखी 30 दिवसांचा अवधी देण्याची एनआयएची मागणीही न्यायालयानं मान्य केली आहे.
उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या 'अँटिलिया' या निवासस्थानाबाहेर जिलेटिनच्या 20 कांड्या आणि धमकीचं पत्र ठेवलेली स्कॉर्पिओ गाडी बेवारस सोडण्यात आली होती. काही दिवसांतच त्या गाडीचा मालक मनसुख हिरेनच्या अनाचक मृत्यूप्रकरणी गुन्हे शाखेचे सहायक वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे, त्यांचा सहकारी रियाझ काझी यांना एनआयएकडून अटक करण्यात आली होती. तपासयंत्रणांना कोणत्याही प्रकरणात 90 दिवसांत आरोपपत्र दाखल करणं बंधनकारक असतं. मात्र तपासयंत्रणा इथं यात अपयशी ठरल्यामुळे आपल्याला डीफॉल्ट जामीन देण्यात यावा, अशी मागणी करत सचिन वाझेसह अन्य दोन पोलीस अधिका-यांनी विशेष न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज केला होता.
बुधवारी तळोजा कारागृहात व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे वाझेनं या सुनावणीमध्ये हजेरी लावत स्वतःची बाजू स्वतःच मांडली. आरोपीला अटक करण्यात आल्यापासून 90 दिवसांत आरोपपत्र दाखल करणं बंधनकारक आहे. त्याच्यावर अतिरिक्त आरोप लावले तरी आरोपपत्र दाखल करण्याची मुदत ही अटकेपासून मोजण्यात येते, असा युक्तिवाद त्यानं या सुनावणीदरम्यान न्यायाधीश डी.ई. कोथळीकर यांच्यापुढे केला. एनआयएदेखील याला अपवाद नसून त्यात ते अपयशी ठरल्यामुळे सीआरपीसी कलम 167 अंतर्गत अटकेच्या 91 व्या दिवशी आपण डिफॉल्ट जामिनासाठी पात्र होत असल्याचं वाझेनं आपली बाजू मांडताना कोर्टात सांगितलं होतं.
तर दुसरीकडे, तपासयंत्रणेनं याप्रकरणी काही गोष्टींचा तपास बाकी असल्यानं आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी आणखी एक महिन्याचा अवधी देण्यात यावा अशी मागणी एका अर्जाद्वारे कोर्टाकडे केली होती. दोन्हीबाजू ऐकुन घेत न्यायालयानं गुरूवारी या अर्जावर आपला निकाल देत तपासयंत्रणेला दिलासा दिला आहे. डिफॉल्ट जामीन मिळवण्याचा वाझेचा हा दुसरा प्रयत्न असून याआधी जून महिन्यातही त्याची याचिका न्यायालयानं फेटाळली होती.