बारामती : महाराष्ट्र विधानसभेचं अध्यक्षपद कुणाकडे द्यायचं यावरुन महाविकास आघाडीतील पक्षांसह राज्याच्या राजकारणात जोरदार चर्चा सुरु आहे. यावर महाविकास आघाडीचे शिल्पकार मानले जाणारे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. भास्कर जाधव यांच्या विधानसभा अध्यक्षपदाच्या चर्चेविषयी बोलताना ते म्हणाले की, आमचा तीन पक्षाचा निर्णय स्पष्ट झाला आहे. विधानसभेचे अध्यक्षपद हे काँग्रेसकडे राहील. त्यामुळे कुणीही काही बोलायचा संबंध नाही. आम्हा तिन्ही पक्षाला काँग्रेसचा अध्यक्ष मान्य आहे, त्या निर्णयावर कायम आहोत, असं ते म्हणाले.
आम्ही सरकार एकत्र चालवतो, याचा अर्थ आम्ही पक्ष एकत्रित चालवत नाही
कॉंग्रेसच्या स्वबळाच्या घोषणेवर ते म्हणाले की, प्रत्येकजण आपला राजकीय पक्ष मोठा करण्याचा प्रयत्न करणार की नाही. त्यामुळे ते आपलं बळ वाढवण्याचा प्रयत्नात असणार. त्यांनी भूमिका घेतली, यात काहीही चुकीचं नाही. आम्ही सरकार एकत्र चालवतो, याचा अर्थ आम्ही पक्ष एकत्रित चालवत नाही. पक्ष आम्ही प्रत्येकजण वेगवेगळ्या पद्धतीने चालवतो. प्रत्येकाला आपल्या पक्षाची व्याप्ती वाढावी अशी इच्छा असणार. यात काहीही चुकीचे नाही. त्यामुळे यात गैरसमज असण्याचं काहीही नाही. सरकार एक विचारानं आहे की नाही हे महत्वाचं आहे.. ते एक विचारानं काम करतात, असं ते म्हणाले.
सहकार खात्यामुळे महाराष्ट्रात गंडांतर येण्याच्या चर्चेत तथ्य नाही- शरद पवार
केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार नुकताच झाला. केंद्राच्या खात्यांमध्ये एका नव्या खात्याती देखील भर पडली आहे. सहकार मंत्रालयाची निर्मिती करण्यात आली असून त्याचा कारभार सध्या अमित शाह यांच्याकडे आहे. यानंतर देशातील सहकाराच्या चळवळीचं केंद्र असलेल्या महाराष्ट्रात गंडांतर येईल अशा चर्चा सुरु झाल्या. यावर शरद पवार यांनी भाष्य केलं आहे. केंद्राच्या सहकार खात्यामुळे महाराष्ट्रात गंडांतर येण्याच्या चर्चेत तथ्य नाही, असं शरद पवार म्हणाले.
केंद्रात सहकार मंत्रालय कशासाठी? राज्यांचं नियंत्रण असलेल्या सहकार चळवळीवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न?
शरद पवार म्हणाले की, सहकार कायदे बनवण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. त्यानुसार महाराष्ट्राच्या विधानसभेने कायदे केलेत. विधानसभेने केलेल्या कायद्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नाही. केंद्र सरकार महाराष्ट्रातल्या सहकारी चळवळीवर गंडांतर आणेल या बातम्यांना फारसा अर्थ नाही. सहकार हा विषय घटनेनुसार राज्य सरकारचा आहे, असं ते म्हणाले. ते म्हणाले की, मल्टीस्टेट बॅंका हा प्रकार केंद्राच्या अखत्यारीत, त्यामुळे सहकार मंत्रालय हा नवीन विषय नाही. गेली दहा वर्षे आपण कृषी खाते सांभाळत असतानाही हा विषय होता आणि आताही आहेत, असं पवार म्हणाले.
नव्या सहकार मंत्रालयाची जबाबदारी अमित शाहांच्या हाती दिल्याने 'सहकारी संघराज्यवाद' धोक्यात?
समान नागरी कायद्यासंदर्भात ते म्हणाले की, केंद्र सरकार याबाबत निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत यावर भाष्य करणं योग्य राहणार नाही. निर्णय घेण्याचा अधिकार हा केंद्र सरकारचा आहे, केंद्र सरकार काय करतय यावर आमचं लक्ष आहे.