मुंबई : शिवसेनेनंतर (Shiv Sena) आता राष्ट्रवादी आमदार अपात्रतेबाबत (MLA Disqualification) सुनावणी जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सुरु होण्याची शक्यता आहे. आज राष्ट्रवादी आमदार अपात्र सुनावणीची तारीख निश्चित होणार आहे. विधानसभा अध्यक्ष एकीकडे शिवसेना आमदार पात्र आणि अपात्र बाबत निकाल तयार करणार आहे. तर लगेच दुसरीकडे राष्ट्रवादी आमदार अपात्राबाबत सुनावणी सुरु करणार आहेत. विधानसभा अध्यक्षांना दोन्ही काम सोबत करावी लागणार आहेत . शिवसेना आमदार अपात्र बाबतचा निर्णय अध्यक्षांना 10 जानेवारीपर्यंत द्यायचा आहे.
हिवाळी अधिवेशनात विधान परिषदेकडून राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. आठ दिवसांमध्ये उत्तर सादर करण्याचे आदेश या नोटिसांमधून देण्यात आले होते. त्यानंतर 5 डिसेंबरला आमदारांना विधीमंडळाकडून आठ दिवसांत उत्तर सादर करण्यासाठी नोटीस पाठवण्यात आल्या होत्या. यावर आता अजित पवार गटाने उत्तरासाठी एक महिना अधिकचा कालावधी मागितला. शरद पवार गटाने (Sharad Pawar) मात्र आमदार अपात्रतेच्या नोटिसीला उत्तर सादर केले आहे.
शरद पवार गटाच्या जितेंद्र आव्हाड यांच्या याचिकेवरून रामराजे नाईक निंबाळकर यांना नोटीस काढण्यात आली होती. तर अजित पवार गटाकडून अमोल मिटकरी यांच्याकडून दाखल याचिकेत एकनाथ खडसे, शशिकांत शिंदे आणि अरुण लाड यांच्या नावाचा समावेश आहे. दोन्ही गटांना नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर आठ दिवसांमध्ये आपलं उत्तर सादर करण्याचा आदेश या नोटीसमधून देण्यात आला होता. नोटीसीमध्ये पक्षांतराच्या कारणावरून सदस्यत्व रद्द करण्यासंदर्भात उल्लेख असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. विधान परिषद सदस्य नियम 1986 अंतर्गत आपलं म्हणणं लेखी स्वरुपात सात दिवसात देण्याचे उपसभापती यांनी विधानसभा परिषद सदस्यांना निर्देश दिले होते. आठ दिवसांमध्ये उत्तर न आल्यास आपलं याबाबत काहीचं म्हणणं नसल्याचे गृहित धरून सदस्यत्व रद्द करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल, असाही नोटीसमध्ये उल्लेख करण्यात आला होता.
निवडणूक आयोगात सुनावणी सुरू
दुसरीकडे राष्ट्रवादी कोणाची, पक्षावर दावा कुणाचा यावर निवडणूक आयोगात सुनावणी सुरु आहे. अजित पवार गटाकडून निवडणूक आयोगात भूमिका मांडण्यात आली आहे. अजित पवार आणि शरद पवार गटाचा एकमेकांवर बनावट शपथपत्रं सादर केल्याचा आरोप केला आहे. राष्ट्रवादी पक्षाची स्थापना शरद पवारांनी केली, मग त्यांच्याशिवाय पक्ष कसा काय असू शकतो असा सवाल शरद पवार गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी उपस्थित केला आहे. तर सुप्रिया सुळे यांच्या कार्याध्यक्षपदाची नियुक्ती चुकीची असल्याचा युक्तिवाद अजित पवार गटाकडून करण्यात आला आहे.