Dhananjay Munde : राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना मी खिशात ठेवतो, असं वक्तव्य चंद्रकांत पाटील यांनी केलं होतं. या वक्तव्याचा धनंजय मुंडे यांनी समाचार घेतला. 'भाजपमध्ये असा कुठलाच नेता नाही की, तो आम्हाला खिशात ठेऊ शकतो. त्यांचा खिसा अजून एवढा मोठा नाही. तुम्ही ज्यांनी त्यांनी आपली आपली ठेऊन बोलायला पाहिजे. त्यामुळे चंद्रकांत पाटलांना ही भाषा शोभत नाही. त्यांनी आपली काहीतरी पद्धत ठेवूनच वक्तव्य करावं. ही भाषा चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यासारख्या भाजपच्या राज्य अध्यक्षाला शोभणारे नाही.' असा सल्ला देखील धनंजय मुंडे यांनी चंद्रकांत पाटील यांना दिला आहे. ते बीडमध्ये बोलत होते.  


यावेळी धनंजय मुंडे यांनी केंद्र सरकारवरही निशाणा साधला. ते म्हणाले की, 'मराठवाड्यात दोन-दोन महिने शेतात पाणी साचलेले आहे, इतके नुकसान झाले तरी केंद्राचे पथक तर सोडाच साधा शिपाई सुद्धा पाहणीसाठी आला नाही; बीड जिल्हा आणि मराठवाड्याबाबतची ही अनास्था व दुटप्पी वागणूक दुर्दैवी आहे.' जिल्हा प्रशासनाने तालुका स्तरावर मदतीच्या रक्कमा वितरित केल्या असून दिवाळीपूर्वीच ही मदत संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केली जाईल असे नियोजन केले आहे. 2020 मधील प्रलंबित व 2021 मधील नुकसानीचा पीकविमा देखील लवकरच शेतकऱ्यांना मिळेल याचेही नियोजन केले आहे. ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यात अतिवृष्टीने बीड जिल्ह्यात झालेल्या अभूतपूर्व नुकसानीच्या मदतीपोटी पहिल्या टप्प्यात बीड जिल्ह्याला सर्वाधिक 502.37 कोटी रुपये मदत दिल्याचं त्यांनी सांगितलं. 


सामाजिक न्याय विभाग यापुढे अनुसूचित जमातीतील 90000 युवक व युवतींना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण देणार आहे. तीस प्रशिक्षण केंद्रामध्ये हे प्रशिक्षण या विद्यार्थ्यांना दिलं जाणार असल्याची घोषणा सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज बीडमध्ये एका पत्रकार परिषदेत केली. यामध्ये बँकिंग, रेल्वे, एलआयसी, पोलीस, मिलिटरी, कॉर्पोरेट आदी क्षेत्रातील भरतीच्या पूर्वतयारीसाठी  प्रशिक्षण या विद्यार्थ्यांना याठिकाणी दिले जाणार आहे, असं मुंडे यांनी सांगितलं. या प्रशिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता व चाळणी परीक्षेच्या माध्यमातून निवड करण्यात येईल. तसेच निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना उदरनिर्वाहासाठी प्रतिमहा 6000 रुपये स्टायपंड देखील देण्यात येईल. पोलीस व मिलिटरी भरतीची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बूट व अन्य साहित्य खरेदीसाठी प्रत्येकी 3000 रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येईल. प्रत्येक वर्षात या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष नोकरी मिळण्याच्या प्रमाणावरून प्रशिक्षण केंद्रांचा दर्जा ठरविण्यात येईल. सन 2012 पासून ही योजना सुरू असली तरी विविध भरती प्रक्रियांमध्ये झालेल्या कालानुरूप बदलांमुळे योजनेत देखील बदल करणे आवश्यक होते. याबाबत बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत माहिती दिली. यावेळी संदीप क्षीरसागर यांच्यासह पदाधिकारी व अधिकारी उपस्थित होते.