मुंबई : काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेना नेत्यांची बैठक संपली आहे. या बैठकीनंतर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष विजय वडेट्टीवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला आणि राज्यात लवकरच सत्ता स्थापन करण्याचे संकते दिले आहेत. राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेसोबत आम्ही काही मुद्द्यांवर चर्चा केली. या बैठकीतील चर्चेचा तपशील काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांना पाठवण्यात येणार आहे. हायकमांडनी या मसुद्याला मान्यता दिली तर तो मीडियासमोर उघड केला जाईल, अशी माहिती विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.
राज्यात लवकरात लवकर सत्ता स्थापन व्हावी ही सर्व लोकप्रतिनिधींची मागणी आहे. राज्यातील शेतकरी संकटात आहे. शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत मिळणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे सोनिया गांधी, शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांनी लवकरात लवकर निर्णय घेतला, तर लवकरच राज्यात सत्ता स्थापन होण्यात काहीच अडचण नाही, असं वडेट्टीवार यांनी म्हटलं.
सत्तेतील सहभाग हा विषय नसून सत्ता स्थापन करणे महत्त्वाचे आहे. त्याही पलिकडे सत्ता स्थापन झाल्यानंतर सरकार चालवणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी सर्व मुद्द्यांवर चर्चा सुरु आहे. एकसूत्री कार्यक्रमाच्या मसुद्याला अंतिम स्वरुप देण्यात आलं आहे. सोनिया गांधी, शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्या मंजुरीनंतर सत्तेचा पेच सुटेल, असं विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितलं.
बेरोजगारी, शेती या मुद्द्यांवर आम्ही शिवसेनेसोबत : प्रकाश मोहन
महाराष्ट्राचं विभाजन करण्याच्या भाजप तयारीत आहे. त्यामुळे बेरोजगारी, शेती या मुद्द्यांवर आम्ही शिवसेनेसोबत येत असल्याचं काँग्रेसचे महाराष्ट्राचे माजी प्रभारी मोहन प्रकाश यांनी आज दुपारी स्पष्ट केलं. भाजप मित्रपक्षाचा शब्द पाळत नाही, मात्र राज्यात सत्ता स्थापन तर करावी लागणार आहे. त्यासाठी आम्ही एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आखत असून तो यशस्वी झाला तरच आम्ही सोबत राहू असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
शिवसेना-भाजपमध्ये निवडणुकीपूर्वी युती झाली होती. मात्र निवडणुकीच्या निकालानंतर मुख्यमंत्री पदावरुन दोन्ही पक्षांमध्ये बिनसलं. भाजपने अडीच-अडीच वर्षाच्या मुख्यमंत्रीपदाचा शब्द दिला होता, असं शिवसेनेकडून सांगितलं जात आहे. तर शिवसेनेला असा शब्द दिल्या नसल्याने मुख्यमंत्रीपदाबाबत तडजोड होणार नाही, अशी भूमिका भाजपने घेतली. त्यामुळे राज्यात सत्तेचा पेच निर्माण झाला.
अखेर राज्यपालांनी भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या मोठ्या पक्षांना सत्ता स्थापन करण्याची संधी दिली. मात्र कोणताही पक्ष सत्ता स्थापनेचा दावा करु न शकल्याने राज्यपालांनी राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस केली. त्यानंतर अखेर 12 नोव्हेंबरला राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे.