मुंबई: जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांची आमदारकी रद्द व्हावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसनं केली आहे. कारखान्यासाठी शेतकऱ्याकडून खरेदी केलेल्या जमिनीची नोंद निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात न करणं हा गुन्हा आहे.  त्यामुळं महाजन यांची आमदारकी रद्द करावी अशी मागणी राष्ट्रवादीनं केली आहे.   जळगावमधील राष्ट्रवादी नेते दिगंबर केशव पाटील यांनी याप्रकरणी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आहे. त्यामुळं स्वत:च्या नावावर असलेली संपत्ती लपवणं तांत्रिकदृष्ट्या महाजन यांना महागात पडण्याची शक्यता आहे.   'जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी कायद्याचं उल्लंघन केलं आहे. त्यामुळं त्यांच्यावर तातडीनं कारवाई करण्यात यावी.' अशी मागणी राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी केली आहे.   2002 मध्ये गिरीश महाजन यांनी भुसावळ तालुक्यात पूर्णा-तापी कारखाना उभा करण्यासाठी एकर जमीन संपादित केली. शेतकऱ्यांना नोकरीचं आश्वासन दिलं. पण ना कारखाना उभा राहिला, ना नोकऱ्या मिळाल्या.   बरं प्रकरण इथंच थांबलं नाही. गिरीश महाजनांच्या नावावर असलेल्या या जमिनीचा कोणताही उल्लेख त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात नाही. या सगळ्या प्रकरणाचं खापर गिरीश महाजन यांनी मोठ्या चलाखीनं नाथाभाऊंवर फोडलं आहे.   गिरीश महाजन यांच्या या जमीन घोटाळ्यामध्ये तथ्य असेल. तर त्यांच्यावर कारवाई होणं गरजेचंच आहे. पण खडसेंच्या राजीनाम्यानंतर भाजपमध्ये संदोपसुंदी सुरु झाल्याचं दिसतं आहे. कारण खडसेंना पर्याय होऊ पाहणाऱ्या गिरीश महाजन यांचं प्रकरण तातडीने समोर येणं हा योगायोग असू शकत नाही.