मुंबई : रद्द झालेल्या नाणार प्रकल्पाच्या परिसरातील जमीन खरेदी-विक्रींच्या व्यवहारांची चौकशी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्यातर्फे करण्यात यावी. भूमिपुत्रांना त्यांच्या जमिनी परत करण्यासंदर्भात प्राधान्याने विचार व्हावा. प्रकल्पाचा सुगावा लागताच घाऊक पद्धतीने जमिनी विकत घेणारे परप्रांतीय व्यापाऱ्यांचे रॅकेट त्यावेळी कार्यरत होते किंवा कसे, याचाही तपास करण्यात यावा. याबाबत तातडीने कार्यवाही करुन एक महिन्याच्या आत कृती अहवाल सादर करण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले आहे.
कोकण रिफायनरी प्रकल्प विरोधी संघर्ष समितीतर्फे मिळालेल्या निवेदना संदर्भात आज विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी पटोले यांनी आदेश दिले. या बैठकीत समितीतर्फे भावकीच्या सामुहिक मालकीच्या जमिनीची परस्पर विक्री होणे, बेपत्ता व मृत व्यक्तींच्या नावे बनावट आधार कार्ड काढून जमीनी विक्रीचे व्यवहार करणे किंवा ठराविक कालावधीत अचानक खरेदी विक्रीचे मोठे व्यवहार होणे असे अनेक मुद्दे समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मांडले.
अशा प्रकारे नाणार प्रकल्पाच्या वेळी झालेले जमीन खरेदी विक्रीचे व्यवहार संशायस्पद आहेत. प्रकल्पाची अधिसूचना निघण्याआधी कवडीमोल भावाने शेतकऱ्यांच्या जमिनी खरेदी करुन त्यांना उचित मोबदल्यापासून वंचित ठेवले गेले असल्यास ही एक प्रकारे भूमिपुत्रांची फसवणूक ठरते. परप्रांतीयांकडून अशा प्रकारे भूमीपुत्रांना फसविणे जाणे योग्य नाही. भविष्यात असे प्रकारे घडू नये यासाठी उपाययोजना केली जावी, असे विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी स्पष्ट केले.
या अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या प्रमुखत्वाखालील समितीने सर्व खरेदी-विक्रीचे व्यवहार बारकाईने तपासावे आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी देण्याच्यादृष्टीने देखिल विचार व्हावा, या सर्व बाबींचा कृती अहवाल एक महिन्याच्या आता देण्यात यावा असे आदेश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले.