विधानसभा अध्यक्ष निवडीला अजून वर्षही पूर्ण झालेलं नाही. मग हा अचानक बदल कशासाठी हा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो. पण या बदलासाठीची अनेक सबळ कारणं काँग्रेसमध्ये सांगितली जातायत, त्यामुळे तो लवकरच होण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात हे सध्या मंत्रिमंडळातही आहेत. महसूलमंत्री पद त्यांच्याकडे आहे. शिवाय काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षाच्या नेतेपदाची जबाबदारीही त्यांच्याकडेच आहे. त्यामुळे त्यांना प्रदेशाध्यक्षपदाच्या जबाबदारीतून मुक्त केलं जाऊ शकतं.
नाना पटोले हे आक्रमक स्वभावाचे नेते आहेत. ज्या विदर्भात काँग्रेस भाजपला टक्कर देऊ पाहतेय, त्याच विदर्भातून ते येतात. तसेच ओबीसी समाजाचं प्रतिनिधित्व ते करतात. ते मूळचे काँग्रेसचे, पण 2014 ला ते भाजपच्या तिकीटावर खासदार झाले. पण भाजपच्या खासदारकीचा राजीनामा देणारे देशातले पहिले खासदार ठरले होते.
नाना पटोलेंच्या ऐवजी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे विधानसभा अध्यक्षपद दिलं जाऊ शकतं. मागच्या वेळीसुद्धा पृथ्वीराज चव्हाण यांना विधानसभा अध्यक्षपदाची ऑफर देण्यात आली होती. परंतु त्यांनी ती स्वीकारली नाही. त्यामुळे आता ते ही ऑफर स्वीकारतात का याची उत्सुकता आहे.
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री असलेले दोन चव्हाण. एका चव्हाणांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाला पण दुसऱ्या चव्हाणांना अद्याप कुठलंच मोठं पद मिळालं नाही. महाविकास आघाडीच्या समन्वय समितीचं अध्यक्षपद स्वीकारण्यास पृथ्वीराज चव्हाण उत्सुक होते. पण मुळात ही समितीच सध्या आस्तित्वात येण्याची शक्यता नाही. त्यांचा मूळचा पिंड दिल्लीच्या राजकारणाचा, पण लोकसभा लढवण्याऐवजी त्यांनी विधानसभाच लढवण्यास प्राधान्य दिलं. त्यामुळे सध्या त्यांच्याकडे कुठलंच मोठं जबाबदारीचं पद नाहीय. म्हणूनच अध्यक्षपदाचा प्रस्ताव पुढे आणला जातोय, अशी माहिती आहे.
कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदासाठी नाव चर्चेत असल्याबाबत नाना पटोले यांना विचारलं असता ते म्हणाले होते की, पक्ष जी जबाबदारी देईल ती जबाबदारी मी प्रामाणिकपणे पार पाडली आहे. जी जबाबदारी मिळेल ती पार पाडण्याचा प्रयत्न करेल.
महाविकास आघाडीच्या तीन पक्षांमध्ये काँग्रेस कमजोर पडत असल्याची चर्चा अधूनमधून सुरु होते. भविष्यातल्या निवडणुकांचाही विचार पक्षाला करायचा आहे. त्याच अनुषंगानं आता या बदलाची चर्चा जोरात सुरु आहे. विधानसभा अध्यक्षपदासाठी पुन्हा निवडणूक करावी लागणार असली तरी सध्याच्या एकजुटीच्या स्थितीत तीही गोष्ट अवघड नाही असं काँग्रेस नेते सांगतायत. त्यामुळे काँग्रेसच्या या खांदेपालटाला कधी ग्रीन सिग्नल मिळतो हे पाहणं औत्सुक्याचं असेल.