नागपूर : कोरोनाचा वाढता प्रभाव असताना रेमडेसिवीर औषधांचा तुटवडा आहे. यावरुन नागपूर खंडपीठाने सरकारवर चांगलीच नाराजी व्यक्त केली आहे. दवाखान्यानेच आतापासून रेमडेसिवीर द्यायची आहे. नातलगांना किंवा रुग्णाला प्रिस्क्रिप्शन लिहून आणायला सांगायची नाही, असा आदेश खंडपीठानं दिला आहे. रेमडेसिवीरबाबत जिल्हानिहाय प्लॅन आजही नाही. कुणालाच जिल्ह्यांना किती आणि का रेमडेसिवीर द्यायचे हे माहिती नाही, ते राज्याने अजून निश्चित केले नाही यावर देखील कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
कोर्टाने नागपूरला 28-29 एप्रिलला एकही रेमडेसिवीर मिळाली नाही यावर देखील नाराजी व्यक्त केली आहे. नागपूरचा बॅकलॉग 25479 व्हायलचा आहे, हा 10 दिवसांचा बॅकलॉग आहे.विदर्भाला तातडीने रेमडीसीविर द्या आणि रिलीफ द्या असं कोर्टानं म्हटलं आहे.
अकोल्याला दिवसाचा 300 ते 500 व्हायलचा तुटवडा आहे. भंडाऱ्याला दिवसाला 1110 रेमडेसिवीर लागतात, पण मिळाले आहेत फक्त 200 रेमडेसिवीर. विदर्भाला 25000 व्हायल्स राज्याने द्यायच्या आहेत. राज्याची अडचण समजतो आहे. त्यामुळे अंतरिम रिलीफ म्हणून मे 1 च्या संध्याकाळपर्यंत द्या, असं कोर्टानं म्हटलं आहे.
मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात कोविडसंबंधित औषधांच्या वाटपाच्या स्यू मोटो याचिकेची सुनावणी झाली. सरकारने कोर्टात हे मान्य केले आहे की जालन्याला 30000 रेमडेसीविर दिले, पण ते तिथून मराठवाड्यात इतर जिल्ह्यातही गेले असे सांगण्यात आले आहे. आतापर्यंत राज्याला 3.08 लाख रेमडेसिवीर मिळाले. 34000 रस्त्यात आहेत. 92000 रेमडेसिवीर 2 दिवसात येणार आहेत, अशी माहिती देण्यात आली. यावेळी हाय कोर्टाने प्रायव्हेट खरेदीवर खूप प्रश्न विचारले. हे थांबले पाहिजे असे म्हटले आहे.