मुंबई : केंद्र सरकारने पारित केलेल्या कृषी विधेयकाला महाराष्ट्रात विरोध दर्शवला आहे. केंद्राच्या कायद्याची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी होणार नाही असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं. अशातच राष्ट्रवादीकडे असलेल्या पणन विभागाच्या सचिवांनी जारी केलेलं नोटिफिकेशन सध्या समोर येत आहे. या नोटिफिकेशनमध्ये कृषी कायद्याच्या तरतुदी सक्तीने लागू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र ऑगस्ट महिन्यात निघालेल्या या नोटिफिकेशनला स्थगिती देणार असल्याचं पणन विभागाचे मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी एबीपी माझाशी बोलताना सांगितलं.
पणन विभागाचं नोटिफिकेशन
राज्याच्या पणन विभागाने ऑगस्ट महिन्यात कृषी विधेयका संदर्भातले तीन अध्यादेश लागू करण्याबाबत एक नोटिफिकेशन जारी केलं होतं. केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या सचिवांकडून राज्य सरकारला पाठवण्यात आलेल्या पत्रानंतर याची अमंलबजावणी करण्यात आली होती.
मात्र असं असताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यात कृषी विधेयक लागू होऊ देणार नाही असा पवित्रा घेतल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारमधील विसंवाद पुन्हा एकदा यानिमित्ताने चव्हाट्यावर आला आहे. इतकंच नाही तर काल काँग्रेसने या कृषी विधेयकाचा निषेध करण्यासाठी आंदोलन केले आणि राज्यपालांना याबाबत निवेदनही दिलं. मात्र 10 ऑगस्ट 2020 ला जारी करण्यात आलेल्या नोटिफिकेशन मध्ये राज्याच्या विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेऊन अध्यादेश लागू करण्यासंदर्भातील स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.
यामुळे प्रश्न उपस्थित होतो की राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या विधी व न्याय आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असलेल्या पणन विभागाने लागू केलेल्या या निर्णयाची माहिती उपमुख्यमंत्री आणि काँग्रेसला नव्हती का? तसं असेल तर देशात कृषी विधेयकाविरोधात पेटलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी सरकारमधल्या या विसंवादामुळे पुन्हा एकदा नामुष्की ओढवण्याची वेळ आली आहे.
लवकरच स्थगितीचा आदेश काढणार : बाळासाहेब पाटील
याबाबत राज्याच्या पणन विभागाचे मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी नोटिफिकेशन जारी केल्याचं मान्य केलं. परंतु याला आता स्थगिती देणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. "लवकरच याबाबत अजित पवार यांच्यासोबत बैठक होणार आहे आणि या नोटिफिकेशनला स्थगिती देण्याचा आदेश काढणार आहोत," असं बाळासाहेब पाटील यांनी एबीपी माझाशी बोलताना सांगितलं. काँग्रेसने या विधेयकाला विरोध दर्शवला आहे. शिवाय अजित पवार यांनीही हा कायदा राज्यात लागू करणार नाही, असं म्हटलं होतं. त्यामुळे पणन विभागाला आता आपलं नोटिफिकेशन मागे घ्यावं लागणार आहे.
राजकीय हेतूनेच नोटिफिकेशन मागे घेतलं जातंय: प्रवीण दरेकर
दुसरीकडे विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी विरोधाला विरोध केला जात असल्याचं टीका राज्य सरकारवर केली आहे. तसंच राजकीय हेतूनेह आता कृषी विधेयकाबाबतचं नोटिफिकेशन मागे घेतलं जात असल्याचं म्हटलं आहे. ते म्हणाले की, "हे सरकार सत्तेत आल्यापासून जाणीवपूर्वक केंद्र आणि राज्य असा संघर्ष निर्माण केला जात आहे. केंद्राचे निर्णय आम्ही मान्यच करणार नाही, जसं काय केंद्राला राज्याचं हित माहित नाही. हे कृषी विधेयक शेतकऱ्यांसाठी चांगलंच आहे. हे विधेयक समजून घेणं आवश्यक आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या काही लोकांचे राजकीय अड्डे झाले आहेत. त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांचं शोषण केलं जातं. केवळ राजकीय अभिनिवेषातून व्यापारी, दलालांना पाठिशी घालण्याचा हा प्रकार आहे. केवळ राजकीय हेतूनेच पणन विभागाने ऑगस्ट महिन्यात काढलेलं नोटिफिकेशन मागे घेतलं जात आहे. केंद्राने केलेला कायदा ओव्हररुल करता येत नाही, अन्यथा सगळीकडे अराजकता माजेल. केंद्र विरुद्ध राज्य संघर्ष निर्माण होईल."