मुंबई: मुंबईतल्या रस्ते घोटाळ्याचे पडसाद आज विधीमंडळातही पाहायला मिळाले. राष्ट्रवादीसह भाजपने आज सत्ताधारी शिवसेनेला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला.
ठराविक कंत्राटदारांनाच रस्त्याची कामं मिळावी यासाठी स्थायी समितीने कंत्राट पद्धतीत फेरफार करुन कंत्राट वाटली, त्यामुळे सरकारने स्थायी समितीची एसीबीकडून चौकशी करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी केली.
शिवसेनेचे कट्टर विरोधक मानले जाणाऱ्या भाजप आमदार आशिष शेलारांनीही रस्ते घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या सर्वांवर संघटीत गुन्ह्यांची नोंद सरकार करणार का असं म्हणतं, शिवसेनेला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला.
महत्वाची गोष्ट म्हणजे नगरविकास राज्यमंत्री यांनीही कंत्राट देण्याच्या पद्धतीत फेरफार झाल्याचं मान्य करत, संबंधीत सर्व अधिकाऱ्यांवर कारवाईचं आश्वासन दिलं आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडून मंत्र्यांना क्लीन चीट
भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरुन आज विधानसभेत निवदेन देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व मंत्र्यांना क्लीन चिट दिली आहे. कोणतेही पुरावे नसताना विरोधकांनी हवेत बाण मारु नयेत. पुरावे असतील तर समोर ठेवावे असं म्हणतं मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना प्रत्युत्तर दिलं.
"एकनाथ खडसेंवर केलेले आरोपही निराधार आहेत. शिवाय मनीष भंगाळे हा विश्वासू व्यक्ती नसल्याचं एटीएसनं सांगितल" असंही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.
त्याचबरोबर रवींद्र वायकर, जयकुमार रावल, संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांनाही मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना उत्तर दिलं. कोणत्याही मंत्र्यांवर गंभीर गुन्हे नसून, राजकीय गुन्हे असल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले.