एकूण 94 किलोमीटरचा हा महामार्ग आहे. त्यामुळे पुढचे अनेक वर्ष लोकांची टोलपासून सुटका होणार नाही. याचा अर्थ राज्याची घसरलेली अर्थव्यवस्था पाहता, टोलचा भार कधीच कमी होणार नाही असा होतो.
मुंबई पुणे या 94 किलो मीटरच्या एक्स्प्रेसवरचा टोल 2030 पर्यंत कायम राहणार आहे. म्हैसकर यांच्या कंपनीचा करार 10-08-2019 रोजी संपत आहे. त्यानंतर म्हैसेकर यांच्या कंपनीला पुढे टोल वसुलीची संधी नाही. त्याऐवजी सरकारची स्वत:ची कंपनी टोल वसुली करणार आहे. 2030 पर्यंत टोल वसुली केली जाईल.
त्या साठी विशेष प्रयोजन समिती स्थापन केली जात आहे. या महामार्गासाठी राज्य सरकारला नवे कर्ज घ्यायचे आहे. त्यामुळे टोल सुरुचं राहणार आहे.
खोपोली ते खंडाळा या भागात पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरतील अशा 6 हजार 695 कोटीच्या नव्या लेन बांधल्या जाणार आहेत. त्यासाठी नवे बोगदे केले जाणार आहेत. त्यासाठी 6695 कोटींचे नवे कर्ज राज्य सरकार घेत आहे. म्हणून मुंबई पुणे एक्स्प्रेस वेवरचा टोल 2030 पर्यंत कायम राहिल.
संबंधित बातम्या
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवरील टोलवसुली थांबवण्यास राज्य सरकारचा नकार