मुंबई: लोकलमध्ये चढण्याच्या प्रयत्नात एखादी व्यक्ती पडून जखमी झाल्यास कायद्यानं त्यासाठी रेल्वेच जबाबदार आहे. त्यामुळे त्या व्यक्तीला नुकसानभरपाई मिळायलाच हवी, असं महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयानं अकरा वर्षांपूर्वीच्या एका दुर्घटनेत जखमी झालेल्या वृद्ध व्यक्तीला तीन लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश पश्चिम रेल्वेला दिले आहेत.
लोकल ही मुंबईची लाईफलाईन समजली जाते. इथलं जनजीवन आणि रोजगार हा एकप्रकारे लोकलवर अवलंबून आहे. मुंबई हे शहर सर्वसामान्य लोकांच्या उदरनिर्वाहसाठी सोयीस्कर आणि परवडणारं आहे. त्यामुळे लोकल पकडताना उचलेली थोडीशी जोखीम हे काही गुन्हेगारी कृत्य ठरू शकत नाही. एखादी व्यक्ती गर्दीनं भरलेल्या ट्रेनमधून प्रवास करत असेल आणि त्यादरम्यान अपघात झाल्यास तो निश्चितच दुदैवी अपघाताच्या परिक्षेत्रात येतो. परिस्थितीमुळे अविवेकीपणे कृती करून अपघात झाल्यास कायद्यात तरतूद नसल्याचं कारण पुढे करून नुकसानभरपाई नाकारता येणार नाही, असं अधोरेखित करत हायकोर्टानं पश्चिम रेल्वेचा हा दावा फेटाळून लावला.
नितीन हुंडीवाला हे साल 2011 मध्ये (तेव्हाच, वय 70) दादर रेल्वे स्थानकातून गर्दीनं खचाखच भरलेल्या रेल्वेत शिरत असताना तोल जाऊन पडले. दरवाज्याच्या काठावरच उभे असल्यामुळे त्यांचा पाय घसरला आणि ते चालत्या ट्रेनमधून पडले. या दिर्घटनेत त्यांच्या डोक्याला आणि पायाला जबर दुखापत झाली होती. या अपघातासाठी रेल्वे प्रशासनानं सर्वस्वी जबाबदार असून त्यांनी आपल्याला नुकसानभरपाई द्यावी, अशा मागणी करत त्यांनी रेल्वे न्यायाधिकरणाकडे अर्ज दाखल केला होता. वयोवृद्ध असल्यामुळे अपघतानंतर आपल्याला असंख्य वेदनांना सामोरं जावं लागत असल्याचा दावा त्यांनी यातून केला होता. मात्र, रेल्वे न्यायाधिकरणाने हुंडीवाला यांची याचिका फेटाळून लावली. त्या निर्णयाला हुंडीवाला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होत. त्यावर न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली.
रेल्वे कायद्याच्या कलम 124(अ) च्या तरतुदींखाली ही घटना येत नाही. याच कलमानुसार एखाद्या दुदैवी घटनेमुळे जखमी झालेल्या संबंधित व्यक्तीला नुकसानभरपाई द्यावी लागते. या प्रकरणात याचिकाकर्ते हुंडीवाला यांनी चालत्या ट्रेनमध्ये चढण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे त्यांना 124(अ) अंतर्गत नुकसानभरपाई देता येणार नाही, असा दावा पश्चिम रेल्वेकडून हायकोर्टात करण्यात आला होता. मात्र पश्चिम रेल्वेचा युक्तिवाद मान्य करण्यास न्यायालयानं नकार देत हुंडीवाला यांना 3 लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश रेल्वे प्रशासनाला दिले आहेत.