Gaza massacre: इस्त्रायली नरसंहारात ऑक्टोबर 2023 पासून, सुमारे 1 लाख निष्पाप पॅलेस्टाईन लोकांचा, ज्यात मोठ्या संख्येने महिला आणि मुले आहेत, अकाली मृत्यू झाला आहे. गाझातील 90 टक्के आरोग्य सुविधा एकतर नष्ट झाल्या आहेत किंवा बंद पडल्या आहेत आणि 20 लाखांहून अधिक रहिवाशांना अन्न पुरवण्यासाठी फक्त एक नाममात्र रेशन सेंटर शिल्लक आहे. 17 हजारहून अधिक मुले अनाथ झाली आहेत किंवा त्यांचे कोणतेही नातेवाईक राहिले नाहीत. त्याचप्रमाणे, पाच लाखांहून अधिक मुले शिक्षणापासून वंचित राहिली आहेत. कुपोषित मुलाचे फोटो मोठ्या प्रमाणात सोशल मीडियात व्हायरल होत असून निष्पाप जीवांची दैना पाहून डोळ्याच्या कडा पाणावल्या आहेत.
आंदोलन करण्यास 'माकप'ला हायकोर्टाचा नकार
दरम्यान, गाझा नरसंहाराच्या निषेधार्थ आझाद मैदानात आंदोलन करण्यास मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला मुंबई उच्च न्यायालयानं नकार दिला आहे. देशभक्त व्हा, देशातील समस्यांवर लक्ष केंद्रित करा, अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने सुनावलं आहे. हजारो मैलावरील मुद्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यापेक्षा आपल्या देशातील समस्यांवर लक्ष केंद्रित करा, असा सल्ला मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला आहे. आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यास मुंबई पोलिसांनी परवानगी नाकारल्याच्या निर्णयाविरुद्ध माकपने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दुसरीकडे, भारतातील प्रमुख मुस्लिम संघटना, धार्मिक विद्वान आणि नागरी समाज गटांनी एकत्रितपणे पॅलेस्टाईन संकटावर एक संयुक्त घोषणापत्र जारी केले आहे, ज्यामध्ये भारत सरकार आणि जागतिक शक्तींना या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचे आणि गाझामध्ये सुरू असलेले अत्याचार थांबवण्याचे आवाहन केले आहे. या संयुक्त निवेदनात मुस्लिम बहुल देशांना गाझामध्ये सुरू असलेले अत्याचार थांबवण्यासाठी अमेरिका आणि इस्रायलवर अधिक दबाव आणण्याचे आवाहन केले आहे. भारत सरकारला असेही आवाहन करण्यात आले आहे की भारत नेहमीच अत्याचारितांच्या पाठीशी उभा राहिला आहे आणि भारताने आपला वारसा पुन्हा सांगण्याची हीच वेळ आहे. याशिवाय, या पत्रात भारत सरकारला गाझामध्ये इस्रायलकडून केल्या जाणाऱ्या क्रूर कृत्यांचा निषेध करण्याची मागणी देखील करण्यात आली आहे.
संयुक्त निवेदनात काय लिहिले आहे?
जमियत उलेमा-ए-हिंदचे अर्शद मदनी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, जमात-ए-इस्लामी हिंदचे अमीर सय्यद सआदतुल्लाह हुसैनी आणि अनेक प्रमुख मुस्लिम संघटनांच्या अध्यक्षांनीही या पत्रावर स्वाक्षरी केली आहे. पॅलेस्टाईनवरील संयुक्त निवेदनात त्यांनी लिहिले की, भारतातील मुस्लिम संघटनांचे नेते, इस्लामिक विद्वान आणि भारतातील शांतताप्रेमी नागरिक गाझामध्ये होत असलेल्या नरसंहार आणि मानवतावादी संकटाचा तीव्र निषेध करतात. २० कोटींहून अधिक भारतीय मुस्लिम आणि आपल्या देशाच्या भारतातील सर्व शांतताप्रेमी नागरिकांच्या वतीने, आम्ही पॅलेस्टाईनच्या लोकांना आमचा अटळ पाठिंबा आणि एकता व्यक्त करतो.
संसर्गजन्य आणि प्राणघातक रोगांचा झपाट्याने प्रसार
त्यांनी लिहिले की हजारो टन आवश्यक अन्न आणि वैद्यकीय पुरवठा सीमेवर अडवला गेला आहे आणि योग्य पाणी आणि स्वच्छता सुविधांच्या अभावामुळे संसर्गजन्य आणि प्राणघातक रोग वेगाने पसरत आहेत. जर नाकेबंदी त्वरित उठवली नाही तर गाझाला व्यापक दुष्काळाचा धोका निर्माण होऊ शकतो. संयुक्त निवेदनात त्यांनी लिहिले की आंतरराष्ट्रीय समुदाय मूक प्रेक्षक राहू शकत नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने इस्रायलशी लष्करी आणि आर्थिक संबंध तोडण्याच्या आणि बेकायदेशीर कब्जा संपवण्याच्या आवाहनाला आम्ही सर्व देशांना पाठिंबा देण्याचे आवाहन करतो. आम्ही सर्व मुस्लिम बहुसंख्य देशांना ही आपत्ती थांबवण्यासाठी इस्रायल आणि अमेरिकेवर जोरदार दबाव आणण्याचे आवाहन करतो.
भारताने इस्रायलचा निषेध करावा
संयुक्त निवेदनात पुढे लिहिले आहे की भारत ऐतिहासिकदृष्ट्या अत्याचारितांच्या बाजूने उभा राहिला आहे, तो वारसा पुन्हा दुरुस्त करण्याची वेळ आली आहे. आम्ही भारत सरकारला पॅलेस्टिनी लोकांच्या न्याय्य संघर्षात खंबीरपणे उभे राहून त्यांच्या दीर्घकालीन नैतिक आणि राजनैतिक परंपरेचा आदर करण्याची मागणी करतो. भारताने इस्रायलच्या क्रूर कृत्यांचा निषेध करावा, त्याच्याशी असलेले सर्व लष्करी आणि धोरणात्मक सहकार्य थांबवावे आणि या प्रदेशात शांतता आणि स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी जागतिक प्रयत्नांना सक्रियपणे पाठिंबा द्यावा. आम्ही भारत सरकारला मानवतावादी मदतीला प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन करतो आणि गाझामध्ये वेढलेल्या नागरिकांना अन्न, पाणी, इंधन आणि वैद्यकीय मदत यासारख्या आवश्यक पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी मानवतावादी कॉरिडॉर त्वरित उघडण्याची मागणी करतो.
इतर महत्वाच्या बातम्या