मुंबई : रिझर्व्ह बँक सतत चलनी नोटांचा आकार का बदलते? अशी विचारणा गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेकडे केली आहे. अन्य कोणत्याही देशात अशाप्रकारचे बदल सातत्यानं केले जात नाहीत, असंही यावेळी हायकोर्टानं नमूद केलं आहे.

'नॅशनल असोसिएशन फॉर ब्लाईंड' संस्थेच्यावतीने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. चलन आणि नाण्यांची ओळख अंध व्यक्तींना स्पर्शाने व्हावी यासाठी सुलभ यंत्रणा रिझर्व्ह बँकेने सुरू करावी, अशी मागणी 'नॅब'च्यावतीने कोर्टाकडे करण्यात आली आहे. मात्र रिझर्व्ह बँकेने नुकताच काही चलनांचा आकार व अन्य वैशिष्ट्ये बदलली आहेत, असे खंडपीठाला सांगण्यात आले. यावर रिझर्व्ह बँक अशाप्रकारे चलनी नोटांचा आकार आणि वैशिष्ट सातत्याने का बदलत राहते? परदेशांमध्ये अश्याप्रकारे चलनामध्ये सतत बदल होत नाही, अशी विचारणा खंडपीठाने केली आहे.

यावेळी दृष्टिहिनांना सोयीस्कर व्हावे म्हणून काही वैशिष्ट्ये सामील करुन चलन आणि नाण्यांमध्ये यंदाच्या मार्चमेध्ये बदल केले आहेत, असे आरबीआयच्यावतीने सांगण्यात आले. याबाबत सहा आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं तूर्तास ही सुनावणी तहकूब केली आहे.