यासंदर्भात ‘सुस्वराज्य फाऊंडेशन’ने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने यापूर्वीच राज्य सरकारसह सर्व महापालिका, नगरपालिका व जिल्हाधिकाऱ्यांना कारवाईचे आदेश दिलेले आहेत. मात्र, एकूण महापालिका व नगरपालिकांपैकी अर्ध्याअधिक पालिकांनी अद्याप कारवाईचा अहवालच सादर केला नसल्याचे शुक्रवारच्या सुनावणीत उघड झाले. त्यामुळे ज्या पालिकांनी अद्याप प्रतिज्ञापत्र सादर केलेले नाही आणि ज्यांचे प्रतिज्ञापत्र समाधानकारक नाहीत, अशा पालिकांना 13 एप्रिलपर्यंत मुदत देण्यात आलीय. तरीही ज्या पालिकांकडून प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाणार नाही, त्या पालिकांच्या आयुक्तांविरुद्ध आता थेट अवमानाची नोटीस पाठवली जाईल, असा इशारा न्यायमूर्ती अभय ओक व न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने दिला.
बेकायदा होर्डिंगच्या प्रश्नावर मुंबई महापालिका, राज्यातील अन्य महापालिका, तसेच अन्य नगरपालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी अद्याप धोरण अंतिम झाले नसल्याने आणखी मुदत देण्याची विनंती सरकारी वकिलांनी केली. तेव्हा यासंदर्भात आतापर्यंत एक वर्षाची मुदत देण्यात आलेली असल्याने आता 31 जुलैपर्यंत अखेरची मुदत देत त्यापुढे आणखी मुदत दिली जाणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. दरम्यान, जे राजकीय पक्ष बेकायदा होर्डिंग-बॅनर लावतील त्यांच्यावर कोणती कारवाई करणार? हे स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला दिले होते. मात्र, आयोगाच्या वकिलांना यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करता आली नाही.