'शेतकऱ्यां'ऐवजी पहिल्या एक हजार सर्वात जास्त तूर विक्री केलेल्यांची (व्यक्तींची) चौकशी करणार असल्याचं जीआरमध्ये स्पष्ट करण्यात आलं आहे. अट क्रमांक 13 मध्ये बदल करण्यात आला. शेतकऱ्याची चौकशी होत असल्याचा आरोप झाल्यानंतर जीआरमधून शेतकरी हा शब्द वगळून सुधारणा करण्यात आली.
तूर खरेदीचा गैरफायदा घेणाऱ्यांवर कारवाई करणार : रणजीत पाटील
ज्या शेतकऱ्यांच्या सातबारावरील पीक पेऱ्यावर तूरीची नोंद आहे, त्यांच्याकडूनच तूर खरेदी केली जाईल. तसंच उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी पंचनामे केल्याखेरीज बाजर समितीतील तूरीची खरेदी न करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता.
सरकार दरबारी तुरीच्या पेऱ्यामध्ये यंदा 38 हजार हेक्टरवर तूर पेरली गेल्याची नोंद आहे. पण, प्रत्यक्षात जास्त प्रमाणात तूर बाजारात आल्याचा संशय सरकारला आहे. त्यामुळे आता नव्याने तुरीची पडताळणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता.
22 एप्रिलपर्यंत नोंद केलेल्या शेतकऱ्यांची तूर खरेदी केली जाईल, असा निर्णय सरकारन घेतला होता. मात्र आता त्यामध्ये वारंवार नव्या अटी घातल्या जात आहेत, त्यामुळे सरकारला तूर खरेदी करायची आहे का, की फक्त कागदी घोडे नाचवायचे आहेत, असा संतप्त सवाल शेतकरी करत होते.