Maharashtra ST Workers : वारंवार मागणी करूनही प्रलंबित मागण्या पूर्ण होत नसल्याचे पाहून एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी ( ST Workers) पुन्हा एकदा आंदोलनाचे अस्त्र उपसण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेच्या कोअर कमिटीची बैठक औरंगाबाद (Aurgabad) येथे नुकतीच पार पडली. या बैठकीत पदाधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेतला. एसटीच्या कर्मचारी संघटनेकडून शासनाकडे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीने पाठपुरावा केला जात आहे.
जवळपास दोन वर्षापूर्वी एसटी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी जवळपास पाच महिने संप (ST Workers Strike) पुकारला होता. एसटी महामंडळाचे विलिनीकरण, वेतन वाढ आणि इतर मागण्यांवर हा संप करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे एसटीमधील मान्यताप्राप्त अथवा प्रस्थापित असलेल्या संघटनेने संप पुकारला नव्हता. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने विलिनीकरण वगळता वेतनवाढ आणि इतर काही मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका, निर्णय घेतल्यानंतरही संप सुरूच होता. अखेर हायकोर्टाच्या हस्तक्षेपानंतर संप मागे घेण्यात आला.
एसटी कर्मचारी संघटनेने आता आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी संघर्षाचा पवित्रा घेतला आहे. यापूर्वी झालेल्या करारातील तरतुदीनुसार शासनाने देय असणारा 42 टक्के महागाई भत्ता लागू करावा, घरभाडे भत्ता, वेतनवाढीचा दर यांचा फरक, मूळ वेतनात जाहीर झालेल्या रुपये पाच हजार, चार हजार, अडीच हजारामुळे ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात निर्माण झालेल्या विसंगती दूर कराव्यात, 4849 कोटींमधील शिल्लक रकमेचे वाटप त्वरीत करण्यात यावे, या रकमांचे समायोजन करून दहा वर्षांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू करावा, वाहन रोजनाम्यानुसार प्रत्यक्ष धाववेळ देण्यात यावी, नवीन बसेसचा पुरवठा करण्यात यावा, सेवानिवृत्तांना पत्नीसह व विद्यमान कर्मचाऱ्यां ना सर्व प्रकारच्या गाड्यांचा वर्षभर मोफत फॅमीली पास देण्यात याव्या, या मागण्यांसह आणखी पाच मागण्यांचा त्यात समावेश आहे. त्याची पूर्तता होत नसल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष आहे. या पार्श्वभूमीवर, 3 ऑगस्टला औरंगाबादमध्ये महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेच्या राज्यभरातील पदाधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली.
या बैठकीत शासनाला उपरोक्त मागण्या पूर्ण करण्यासाठी 10 सप्टेंबरपर्यंतचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. मागण्या पूर्ण झाल्या नाही तर आझाद मैदान मुंबई येथे 11 सप्टेंबर पासून बेमुदत उपोषण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता सरकार या एसटी कर्मचारी संघटनेच्या मागणीकडे कशा पद्धतीने लक्ष देते, त्यांच्या मागण्यांची पूर्तता करणार का, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.