MPSC News : राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2021 मुलाखतीत नॉन क्रिमिलेअर सर्टिफिकेटच्या (Non Creamy Layer Certificate) निकषांमुळे उमेदवार अपात्र होत आहेत. परीक्षा अर्ज भरल्यानंतर नॉन क्रिमिलेअर सर्टिफिकेट काढल्यानंतर उमेदवारांना अपात्र ठरवलं जात आहे. त्यामुळे परीक्षा अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत व्हॅलिड नॉन क्रिमिलेअर सर्टिफिकेटची अट शिथिल करण्याची मागणी उमेदवारांनी केली आहे.
2 नोव्हेंबर 2021 नंतर नॉन क्रिमिलेअर सर्टिफिकेट काढलेले उमेदवार मुलाखतीसाठी अपात्र
एमपीएससीकडून (MPSC) घेतल्या जाणाऱ्या राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2021 च्या मुलाखती (Interview) दरम्यान उमेदवारांनी परीक्षा अर्ज भरल्यानंतर नॉन क्रिमिलेअर सर्टिफिकेट काढल्यामुळे त्यांना अपात्र ठरवलं जात आहे. 2 नोव्हेंबर 2021 ही राज्यसेवा परीक्षा 2021 चा अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख होती. त्यामुळे या तारखेच्या आधीचे व्हॅलिड नॉन क्रिमिलेअर सर्टिफिकेट असणे आवश्यक असल्याचा निकष ठेवण्यात आला आहे. मात्र यातील अनेक उमेदवारांनी 2 नोव्हेंबर 2021 नंतर नॉन क्रिमिलेअर सर्टिफिकेट काढले आहेत अशा उमेदवारांना मुलाखतीसाठी अपात्र ठरवलं जात आहे.
गुणवत्ता न पाहात चुकीच्या निकषामुळे उमेदवारांना अपात्र ठरवलं जातंय : उमेदवारांचा आरोप
उमेदवारांच्या मते, "नॉन क्रिमिलेअर सर्टिफिकेट काढताना 1 एप्रिल 2021 ते 31 मार्च 2022 हे आर्थिक वर्ष ग्राह्य धरलं जावं." मात्र इथे मुख्य परीक्षेनंतर मुलाखत देत असताना नॉन क्रिमिलेअर सर्टिफिकेट नोव्हेंबर-डिसेंबर 2021 मध्ये काढलेले असताना सुद्धा अपात्र ठरवले जात आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता न बघता अशाप्रकारे चुकीचा निकष यामध्ये लावला जाऊन उमेदवारांना अपात्र ठरवलं जात असल्याचं उमेदवारांचे म्हणणं आहे
पात्रतेचा निकष शिथिल करा, उमेदवारांची मागणी
त्यामुळे पात्रतेचा हा निकष शिथिल करावा, अशी मागणी उमेदवारांकडून केली जात आहे. पुढील तीन महिन्यात जवळपास दहा हजार विविध पदासाठी मुलाखती होणार आहेत त्यावेळी सुद्धा हाच निकष ठेवल्यास अनेक उमेदवारांना अपात्र ठरवले जाऊ शकतात.
एमपीएससीमार्फत विविध शासकीय पदांसाठी परीक्षा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे विविध शासकीय पदांसाठी परीक्षा घेतल्या जातात. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करण्यासाठी अनेक तरुण-तरुणी या औरंगाबाद, पुणे, मुंबई सारख्या मोठ्या शहरात जातात. राज्य सरकारच्या पदभरतीच्या धोरणानुसार 50 टक्के जागा राज्य लोकसेवा आयोग (एमपीएससी), सरळसेवा परीक्षांद्वारे भरल्या जातात. 25 टक्के रिक्त जागा या खातेअंतर्गत परीक्षांमधून होतात. उर्वरित 25 टक्के जागा पदोन्नतीद्वारे भरण्यात येतात.