मुंबई: अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांना मुंबई सत्र न्यायालयानं बुधवारी नियमित जामीन मंजूर केला आहे. साल 2018 मध्ये केलेल्या एका राजकीय आंदोलनाच्या गुन्ह्यात नुकतीच त्यांना गिरगाव दंडाधिकारी कोर्टानं 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. मात्र त्याचदिवशी तातडीनं मुंबई सत्र न्यायालयात धाव घेत बच्चू कडू यांनी ताप्तुरता जामीन मंजूर मिळवला होता. त्यानंतर बच्चू कडू यांनी रितसर नियमित जामीनासाठीही अर्ज केला होता. ज्यावर सुनावणी घेत न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी बुधवारी या प्रकरणात कडू यांना 15 हजारांच्या जातमुचलक्यासह तितक्याच रकमेच्या हमीदारावर जामीन मंजूर केला. तसेच तपासयंत्रणेला पूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देश देत कोणत्याही साक्षी पुराव्यांशी छेडछाड न करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण
26 सप्टेंबर 2018 रोजी पोर्टलसंबधित प्रकरणाबाबत मंत्रालयमध्ये काम करणाऱ्या तत्कालीन माहिती तंत्रज्ञान संचालक पी. प्रदीप यांना भेटण्यासाठी बच्चू कडू गेले होते. त्यावेळी झालेल्या बाचाबाचीमध्ये बच्चू कडू यांनी टेबलवर असलेला लॅपटॉप उचलून प्रदीप यांच्यावर उगारल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. या घटनेचे तीव्र पडसाद कर्मचारी संघटनेत उमटले होते आणि मंत्रालय कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलनही केलं होतं. त्यानंतर बच्चू कडू यांच्यावर आंदोलन करताना सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कामात अडथळा आणल्याबद्दल आयपीसी कलम 353, 504 आणि 506 अंतर्गत फौजदारी तक्रार मरिन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आली आहे.
या प्रकरणावर गिरगाव न्यायालयात रितसर खटला सुरू आहे. या खटल्याचं वारंवार समन्स बजावूनही बच्चू कडू कधीही सुनावणीला हजर रहीले नाहीत. त्यामुळे न्यायालयानं अखेर या प्रकरणात त्यांच्याविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केलं होतं. यावर गेल्या बुधवारी न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान बच्चू कडू स्वतः अखेर कोर्टापुढे हजर झाले, आणि त्यांच्याकडून जामिनासाठी अर्ज करण्यात आला. मात्र, न्यायालयानं हा अर्ज स्वीकारण्यास नकार देत त्यांना थेट 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती.