Nagpur News नागपूर : राज्यातील ओबीसी (OBC), व्हीजेएनटी, एसबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी आवश्यक वसतिगृह येत्या 6 ऑक्टोबरपर्यंत सुरू करणार, अशी घोषणा ओबीसी कल्याण मंत्री अतुल सावे (Atul Save) यांनी केली आहे. यासोबतच ओबीसी संघटनांनी सादर केलेल्या निवेदनातील प्रत्येक प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी महायुती सरकार कटिबद्ध आहे, असा विश्वासही त्यांनी दिला.
विदर्भस्तरीय 29 ओबीसी संघटनांच्या ओबीसी-व्हीजेएनटी समन्वय समितीची बैठक नागपुरातील ‘महाज्योती’च्या सभागृहात मंगळवारी झाली. तब्बल दीड-दोन तासांवर चाललेल्या या मॅरेथॉन बैठकीत ओबीसींच्या प्रत्येक प्रश्नांवर गंभीरपणे चर्चा करण्यात आली. बहुतांश प्रश्न तत्काळ निकाली काढण्याची ग्वाहीदेखील सावे यांनी यावेळी दिली. या बैठकीला ‘महाज्योती’चे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश खवले, ओबीसी बहुजन कल्याण मंत्रालयाचे उपसचिव दिनेश चव्हाण, आर्थिक विकास महामंडळाचे अरविंद माळी, ओबीसी बहुजन कल्याण विभागाचे संचालक ज्ञानेश्वर खिल्लारे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
बहुतांश प्रश्न तत्काळ निकाली काढण्याची ओबीसी कल्याण मंत्र्यांची ग्वाही
राज्यातील भंडारा,गडचिरोली आणि चंद्रपूर वगळता इतर जिल्ह्यांतील वसतिगृह अजूनही सुरू झाले नसल्याचे सांगत यावेळी लक्ष वेधले, तसेच हा विषय महत्वपूर्ण असल्याचेही पटवून दिले. यानंतर सावे यांनी वसतिगृह तातडीने सुरू करणार असल्याचे सांगत तारीखही जाहीर केली. यासोबतच ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, सामाजिक न्याय विभागाच्या धर्तीवर राज्यातील सर्व इतर मागास वसतिगृहांत आणि ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेत इयत्ता अकरावीपासूनच्या विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात द्यावा, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजनेनुसार अनुज्ञेय ठरणारे लाभ देण्यात यावे, इतर मागास बहुजन कल्याण अधिकारी राजेंद्र भुजाडे यांचे निलबंन रद्द करून त्यांना सहाय्यक संचालक इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग नागपूर या पदावर पूर्ववत करावे. सोबतच रखडलेली शिष्यवृत्ती तत्काळ अदा करावी, इत्यादिसह अनेक मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
सर्व प्रश्न सोडविण्यासाठी महायुतीचे सरकार कटिबद्ध- अतुल सावे
परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थी संख्या ७५ वरून २०० करावी, राज्याच्या १२ जिल्ह्यांतील पेसा अंतर्गत असलेल्या गावांमध्ये सर्वेक्षण करून ओबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण निश्चित करावे, ओबीसींचा नोकरीतील अनुषेश दूर करावा, जिल्हास्तरावर स्वतंत्र ओबीसी बहुजन कल्याण विभागाचे कार्यालय सुरू करावे, ओबीसी शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र निधी डीपीडीसीतून देण्यात यावा, महाज्योती मार्फत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, बिग डेटा ,मशीन लर्निंग, आयओटी यासारखे प्रशिक्षण नामांकित संस्थेतून द्यावे, स्पर्धा परीक्षांसाठी विद्यार्थीसंख्या मागील वर्षाप्रमाणे पूर्ववत करावी, महाज्योतीवर ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधींना संचालकपदावर संधी देण्यात यावी, महाज्योतीचे जिल्हास्तरावर स्वतंत्र कार्यालय सुरू करावे, गोंदिया जिल्ह्याच्या बिरसी येथे महाज्योतीचे पायलट प्रशिक्षण सुरू करावे, यासह विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली. हे सर्व प्रश्न सोडविण्यासाठी महायुतीचे सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही देखील सावे यांनी दिली.
वसतिहांना ‘ओबीसी बहुजन विद्यार्थी वसतिगृह’ नाव द्यावे!
ओबीसी वसतिगृहांना महापुरुषांची, पुढाऱ्यांची नावे देऊन समाजातील एका विशिष्ट जातीलाच झुकते माप दिल्याचा गैरसमज टाळण्यासाठी या वसतिगृहांना ‘ओबीसी बहुजन विद्यार्थी वसतिगृह’ असे नामकरण करावे, अशी मागणी ओबीसी संघटनांनी मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे केली. यावरही सावे यांनी सकात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले.
हे ही वाचा