‘हज यात्रेसाठी देण्यात येणारं अनुदान रद्द व्हावं ही मागणी एमआयएमनं यापूर्वीच केली होती. आज (मंगळवार) घेतलेल्या या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो. कारण या अनुदानाचा फायदा हा फक्त एअर इंडियालाच होत होता. त्यामुळे हे अनुदान मुस्लीम मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी खर्च केलं गेलं पाहिजे. अशी आमची मागणी आहे. हा मुद्दा खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी संसदेत अनेकदा मांडला होता. अखेर आज हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. पण रद्द केलेलं अनुदान मुस्लीम मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी कशा पद्धतीने वापरलं जाणार याबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.’ अशी प्रतिक्रिया जलील यांनी दिली.
दरम्यान, केंद्र सरकारनं हज यात्रेसाठीचं अनुदान रद्द करण्याचा निर्णय आज (मंगळवार) घेतला. दरवर्षी 700 कोटींचे अनुदान हज यात्रेसाठी दिलं जायचं. मात्र, आता ते रद्द केल्याची घोषणा केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी केली आहे.
एकीकडे अनुदान रद्द केलं असलं तरी देशभरातून 1 लाख 75 हजार भाविक यावर्षी हज यात्रेसाठी जाणार असल्याची माहितीही नक्वी यांनी दिली.
VIDEO :
संंबंधित बातम्या :
केंद्र सरकारकडून हज यात्रेसाठीचं 700 कोटींचं अनुदान रद्द