मागील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू झालेल्या आणि राज्य सरकारने लागू केलेल्या 10 टक्के आर्थिकदृष्ट्या मागास खुल्या प्रवर्गातील (EWS) आरक्षणावर स्थगिती आणल्याने पुन्हा एकदा मेडिकल प्रवेशाबाबत पेच निर्माण झाला होता. राज्यात EWS आरक्षण लागू करताना मेडिकल आणि डेंटल अभ्यासक्रमाच्या जागा वाढवून देणे हे राज्य सरकारसाठी अनिवार्य होते.
मेडिकल आणि डेंटलच्या जागा न वाढवता EWS आरक्षण लागू केल्यानंतर खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी हे सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने EWS आरक्षणावर पीजी मेडिकल प्रवेशावेळी स्थगिती आणली. त्यामुळे EWS प्रवर्गातील जवळपास 140 विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर स्थगिती आली होती.
चार जूनपर्यंत EWS आणि खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना कॉलेज पसंती क्रमांक भरण्यासाठी सीईटी सेलने मुदत दिली होती. मात्र, त्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एका कौन्सिलिंग राउंडचे निर्देश दिले आहेत त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी प्रवेश अर्जात भरलेले कॉलेज पसंती क्रमांक तसेच ठेवून या कौन्सिलिंग राउंडला जायचं आहे. ही सर्व प्रवेश प्रक्रिया 14 जूनपर्यंत पूर्ण करून विद्यार्थ्यांना मेरिटनुसार प्रवेश देण्यात यावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.