Marathi Language : मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा यासाठी गेली अनेक वर्षे प्रयत्न सुरु आहेत. पण अद्याप याबाबत ठोस निर्णय काही झालेला नाहीय. काल राज्यसभेत केंद्रीय मंत्र्यांच्या उत्तरानं पुन्हा या विषयाची चर्चा सुरु झालीय. पण मुळात हा दर्जा मिळण्यात एवढा विलंब का होतोय? याविषयी जाणून घेऊयात...
मराठी भाषेला अभिजात दर्जा नेमका मिळणार तरी कधी...2013 साली राज्य सरकारने नेमेलल्या भाषा समितीचा अहवाल पूर्ण झाला..तेव्हापासून गेली जवळपास दशकभर हाच प्रश्न संपूर्ण महाराष्ट्राला पडलेला हा प्रश्न..काल याबाबत केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी उत्तर दिलंय..निर्णय लवकरच होईल आणि तो सकारात्मक असेल..
मराठीला अभिजात दर्जा मिळणार कधी..याबाबत सतत सभागृहात प्रश्न उपस्थित होतात, आणि केंद्राकडून तीच तीच उत्तरं येतात...विचार चालू आहे...आता या विचाराला काही कालमर्यादा आहे की नाही असा प्रश्न शिवसेनेच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी काल विचारला.
देशात आजवर 6 भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे.
देशातल्या अभिजात भाषांचा प्रवास
2004 मध्ये देशात तामिळ ही अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवणारी पहिली भाषा ठरली
त्यानंतर 2005 मध्ये संस्कृत, 2008 मध्ये कन्नड आणि तेलुगू, 2013 मध्ये मल्याळम आणि 2014 मध्ये ओडिया भाषांना हा दर्जा दिला गेला
महाराष्ट्र सरकारनं 2012 मध्ये याबाबत एक भाषा समिती स्थापन केली, त्या समितीनं आपला अहवाल 2013 मध्ये पूर्ण केला. तेव्हापासून म्हणजे जवळपास 9 वर्षे ही मागणी केंद्राकडे पडून आहे.
भाषेचा अभिजात दर्जा ठरवणं हे खरंतर विद्वान, बुद्धीवंतांचं काम..पण देशात पहिल्यांदा तामिळला हा दर्जा मिळाला तेव्हा त्याला निमित्त ठरलं होतं राजकारण..यूपीए सरकारला पाठिंबा देण्याच्या बदल्यात तत्कालीन डीएमके प्रमुख करुणानिधी यांनी ही अट काँग्रेसला घातली आणि ती सहज मान्यही झाली. संस्कृतच्याही आधी तामिळला हा दर्जा मिळाला..
तामिळ ही भाषा अभिजाततेच्या निकषात बसणारी आहे हे खरंच..पण या निर्णयाची सुरुवात झाली ती राजकारणानं..त्यामुळेच एका दाक्षिणात्य भाषेला हा दर्जा मिळाल्यानंतर इतर दाक्षिणात्य राज्यांमधेही हा दबाव वाढत गेला..तामिळनाडू आणि कर्नाटकचं कावेरीवरुनच युद्ध जगजाहीर..तामिळला हा दर्जा मिळाल्यानंतर नंतर कन्नडलाही तो चार वर्षांनी मिळाला...तेलुगूलाही आणि मल्याळमलाही..
देशात आत्तापर्यंत 6 भाषांना अभिजात दर्जा मिळाला आहे. पहिली भाषा 2004 मध्ये तामिळ आणि त्यानंतर 2014 मध्ये उडीया..म्हणजे हे सगळे निर्णय यूपीए सरकारच्याच काळात झालेे आहेत. मोदी सरकारनं सत्तेत आल्यानंतर प्रादेशिक वादांची रांग नको म्हणून याबाबत अद्याप तरी निर्णय घेणं टाळलं आहे.
मराठी भाषाही अभिजाततचे निकष पूर्ण करते यात शंकाच नाही. हा दर्जा मिळाल्यानंतर केंद्राकडून भाषेच्या विकासासाठी फंड उपलब्ध होतात, केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये त्याची अध्यासनं तयार होतात, विविध आंतरराष्ट्रीय स्कॉलरशिपही जाहीर होतात...पण कदाचित एका भाषेला दिला की दुस-या भाषेच्या राज्यांकडून नव्या मागण्या सुरु होऊ नयेत याच कारणासाठी मोदी सरकारनं आत्तापर्यंत यावर निर्णय घेतलेला नाहीय. आता जर केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री म्हणत असतील की निर्णय सकारात्मक आणि लवकरच होईल तर तो नेमका कुठल्या मूहूर्तावर होतो याची उत्सुक तमाम मराठीजनांना आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha