मुंबई: राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मंगळवारी राज्य विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहाच्या पटलावर मराठा आरक्षण विधेयक (Maratha Reservation) मांडले. हे विधेयक कोणत्याही चर्चेविनाच एकमताने मंजूर करण्यात आले. मात्र, मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर होऊन काही क्षण उलटत नाही तोच एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. मराठा आरक्षणाचे विरोधक गुणरत्न सदावर्ते (Gunaratna Sadavarte) यांनी या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात जाणार असल्याची घोषणा केली आहे. हे संविधान सहमत कृत्य नाही. राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे (Sunil Shukre) हे मराठा चळवळीतील कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे त्यांच्या अहवालाला महत्त्व देऊ नये. राज्य सरकारने हा अहवाल स्वीकारला तर आम्ही त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ, असे गुणरत्न सदावर्ते यांनी सांगितले.
गुणरत्न सदावर्ते यांच्या मराठा आरक्षणाविरोधातील भूमिकेमुळे ते कायमच मराठा आंदोलकांच्या रडारवर राहिले आहेत. काही दिवसांपूर्वी काही मराठा आंदोलकांनी त्यांच्या मुंबईतील निवासस्थानाबाहेरील गाड्यांची तोडफोड केली होती. तर मनोज जरांगे पाटील यांनीही गुणरत्न सदावर्ते यांना अनेकदा इशारे दिले होते. परंतु, तरीही गुणरत्न सदावर्ते आपल्या भूमिकेवर ठाम राहत त्यांनी मराठा आरक्षणाला विरोध सुरु ठेवला आहे. त्यामुळे आता मराठा आंदोलक आणि मनोज जरांगे कशाप्रकारे व्यक्त होणार, हे आता पहावे लागेल.
मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी दुपारी मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाचे आरक्षण देण्यासाठी विधानसभेत विधेयक मांडले. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी सरकारची भूमिका मांडली. त्यांच्या भाषणानंतर मराठा आरक्षण विधेयक चर्चेविनाच एकमताने मंजूर करण्यात आले. न्यायालयात हे आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकार संपूर्ण ताकद पणाला लावेल, असे त्यांनी सांगितले. मराठा आरक्षणासाठी राज्य मागसवर्ग आयोगाचा अहवाल तयार करण्यासाठी 150 दिवस अहोरात्र काम सुरु होते. तीन ते चार लाख लोक हे काम करत होते. आपण काहीही बेकायदेशीर करत नाही. आपण सर्वकाही कायदेशीरदृष्ट्या करत आहोत. देशातील २२ राज्यात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण आहे. आपणही ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याला तो अधिकार दिला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण हे कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.
मराठा आरक्षण कायदेशीर कसोटीवर टिकण्यासाठी सर्व ताकद पणाला लावू: एकनाथ शिंदे
यापूर्वी राज्यात लागू करण्यात आलेल्या मराठा आरक्षण कायद्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या त्रुटी काढल्या होत्या त्या दूर करण्याचे काम आपण करत आहोत. मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकार सर्व ताकद पणाला लावेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कुणबी नोंदी असलेल्या मराठा बांधवांच्या सगेसोयऱ्यांना आरक्षण देण्यासाठी अधिसूचना काढण्यात आली होती. या अधिसूचनेवर सहा लाख हरकती आल्या आहेत. त्याचे वर्गीकरण करुन अभ्यास करण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
आणखी वाचा
...म्हणून मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण देता येणार नाही, मागास आयोगाच्या अहवालातील सर्वात मोठा मुद्दा