Maratha Reservation : सरकार प्रामाणिकपणे गांभीर्यानं मराठा आरक्षण देण्याच्या संदर्भात काम करत असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) म्हणाले. चर्चेतून कोणताही प्रश्न सुटु शकतो, त्यातून मार्ग काढता येतो. आज मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचे आभार मानले. ही इतिहासातील पहिली घटना आहे की कायदेतज्ज्ञ उपोषणस्थळी चर्चेसाठी गेले असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार कुठेही कमी पडणार नसल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मराठा आरक्षण देण्यास सरकार कटीबद्ध
कायद्याच्या चौकटीत बसणार आणि टिकणारं आरक्षण देण्यास सरकार कटीबद्ध आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात 10 जण मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या संदर्भात काम करतील असे मुख्यमंत्री म्हणाले. आरक्षण देण्यासंदर्भातील निर्णय हा टिकणारा असला पाहिजे. शिंदे समितीनं देखील दिवस रात्र काम केलं आहे. आणखी काही कुणबी नोंदी सापडतील असे त्यांनी सांगितल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
उच्च न्यायालयात आरक्षण टिकण्यासंदर्भात ज्यांनी ज्यांनी काम केले त्यांचे देखील आम्ही सहकार्य घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. काल झालेल्या बैठकीत आम्ही सगळ्यांनी ठरवलं की, चर्चेतून प्रश्न सुटु शकतो.
जालन्यातील आंतरवाली सराटी येथे सुरू असलेलं आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय मनोज जरांगे यांनी जाहीर केला. सरसकट मराठ्यांना आरक्षण मिळणार असेल तर राज्य सरकारला वेळ वाढवून देतो असं त्यांनी जाहीर केलं. मराठा आरक्षणासाठी 2 जानेवारीपर्यंत वेळ वाढवून देत असल्याचं सांगत ही शेवटची वेळ असेल असा इशाराही त्यांनी दिला. मराठा आरक्षणाप्रश्नी (Maratha Reservation Protest) राज्य सरकार गंभीर असून त्यासाठी 8 डिसेंबर रोजी विशेष अधिवेशन बोलवू असं आश्वासन राज्याचे मंत्री धनंजय मुंडे (Dhananjay Munde Meet Manoj Jarange) यांनी दिलं. सरकारला दिलेली ही शेवटची वेळ असून काही दगाफटका केला तर मुंबईच्या नाड्या आवळू असा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला आहे.