राज्य सरकारने आणलेल्या या अध्यादेशामुळे 2019-20 या वर्षासाठी शिक्षण संस्थांमध्ये मराठा आरक्षण लागू होणार आहे. मराठा आरक्षणामुळे देण्यात आलेले प्रवेश सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामुळे रद्द झाले होते. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय प्रवेशासाठी आरक्षण लागू होणार नाही असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते.
त्यामुळे नव्याने प्रवेश देण्याची प्रक्रिया सुरू होती. यामुळे मराठा विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजीही होती. अशा परिस्थितीत अध्यादेश आणण्याचा मार्गच राज्य सरकारपुढे होता. मात्र लोकसभा निवडणकीची आचारसंहिता लागू असल्याने राज्य सरकार थेटपणे अध्यादेश आणू शकत नव्हते. त्यासाठीच निवडणूक आयोगाकडे परवानगी मागण्यात आली.
अध्यादेश आणण्यासाठी निवडणूक आयोगाने संमती दिल्यावर मागील शुक्रवारी या अध्यादेशाला मंजुरी देण्यात आली. आता या अध्यादेशावर राज्यपाल सी विद्यासागर राव यांची स्वाक्षरी झाली आहे.
आज या संदर्भात मेडिकल पीजी प्रवेशाबाबत खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी पालकांनी राज्यपालांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, राज्यपालांच्या व्यस्त वेळापत्रकमुळे ही भेट होऊ शकली नाही. राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यदेशावर स्वाक्षरी राज्यपालांनी करू नये, अशी मागणी पालक आणि विद्यार्थ्यांनी केली होती. राज्यपाल या कॅबिनेट निर्णयावर स्वाक्षरी करतील तर या अध्यादेशविरोधात आम्ही पुन्हा न्यायालयात जाणार असल्याचं खुल्या प्रवर्गातील पालकांनी सांगितलं होतं.
संबंधित बातम्या