Maratha Reservation LIVE Updates : महाविकास आघाडीला मराठा समाज माफ करणार नाही, विनायक मेटेंची टीका

Maratha Reservation in Mahrashtra LIVE Updates | महाराष्ट्र सरकारला मोठा झटका बसला आहे. मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या निर्णयानंतर मराठा समाजाच्या उमेदवारांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांत एसईबीसी आरक्षण मिळणार नाही. मात्र या आरक्षणानुसार झालेले पीजी मेडिकल प्रवेश अबाधित राहणार आहेत.

09/09/2020 18:36:01

मराठा अरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने काढलेली अंतरिम ऑर्डर धक्कादायक, आश्चर्यकारक, अनेपक्षीत आहे, कुठलीही स्थगिती दिलेली नाही, कॉन्स्टिट्युशनल बेंचसमोर हा विषय नेण्यात आलेला नाही, यंदाची नोकरभरती आणि प्रवेशप्रक्रियेवर हा निर्णय लागू होणार नाही

09/09/2020 18:01:24

राज्य सरकार मराठा आरक्षण देण्याच्या मानसिक स्थितीत नव्हतं. त्यामुळेच सुप्रीम कोर्टात नामांकित वकील दिले नाहीत. नात्यागोत्यातले दोन साधे वकील यांनी उभे केले. कोर्टात कमी पडलो याला पूर्ण जबाबदार राज्य सरकार असल्याची टीका भाजप खासदार नारायण राणे यांनी केली आहे.

09/09/2020 18:25:12

मराठा आरक्षणा संदर्भात सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय धक्कादायक : मंत्री अशोक चव्हाण

09/09/2020 16:35:56

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीकास्त्र सोडलं. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील मराठा समाजाच्या आयुष्यातला हा काळा दिवस आहे. महाभकास आघाडीला सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षण टिकवता आलं नाही, असं चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं.

09/09/2020 16:59:55

महाविकास आघाडीला मराठा समाज माफ करणार नाही, विनायक मेटेंची टीका

आमदार विनायक मेटेंची प्रतिक्रिया सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मराठा आरक्षण प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवत असताना मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आलेली आहे. हा मराठा समाजातील मुलामुलींच्या भविष्याच्या दृष्टीने काळा दिवस आहे. हा काळा दिवस आणायचे काम ठाकरे-चव्हाणांच्या महाविकास आघाडी सरकारने आणायचे काम केले आहे. ही अतिशय निंदनीय, वाईट गोष्ट घडलेली आहे. हे या आघाडी सरकारच्या मनातच नव्हते हे आरक्षण टिकावे, त्यांची ही इच्छा पूर्ण झालेली आहे. मी त्यांचा निषेध करतो आणि एक सांगतो की, जर त्यांना मराठा समाजाच्या भवितव्याबाबत थोडे जरी प्रेम असेल तर उद्याची उद्या त्यांनी हे मराठा आरक्षण टिकवण्यासंदर्भात अध्यादेश काढावा व गरज लागली तर एक दिवसाचे अधिवेशन घ्यावे अन मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी भक्कम तयारी करावी, तर अन तरच मराठा समाज त्यांना माफ करू शकेल अन्यथा मराठा समाज त्यांना कदापि माफ करणार नाही.

09/09/2020 17:59:17

सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन तर्फे मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणात याचिका करणारे डॉ. अनिल लद्धड यांची प्रतिक्रिया. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा 5 सदस्यीय बेंचकडे सोपवण्याचा आणि त्यावर स्टे देण्याचा आजचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. आज संविधानाचा विजय झाला आहे.
आमची याचिका कोणाच्याही आरक्षणाच्या विरोधात नव्हती. तर आम्ही कायदा आणि संविधानाच्या मर्यादेसाठी लढत होतो. त्यामुळे आज त्या मर्यादेचा आणि संविधानाचा विजय झाला आहे. असे याचिकेकर्ते डॉ. अनिल लद्धड म्हणाले. आता पुन्हा अध्यादेश आणून राजकारण करू नका अशी मागणी ही लद्धड यांनी केली आहे.

पार्श्वभूमी

नवी दिल्ली : मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयानी स्थगिती दिली आहे. मात्र प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केलं आहे. न्यायमूर्ती एल नागेश्वरराव यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. परंतु या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा निर्णय येईपर्यंत 2020-2021 या वर्षासाठी कोणतेही प्रवेश मराठा आरक्षणानुसार देऊ नये, पुढील कार्यवाहीसाठी हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे सोपवलं जावं, असं निकालात म्हटलं आहे.

मराठा आरक्षण प्रकरण विस्तारित खंडपीठाकडे जाणार की नाही यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. खरंतर सकाळच्या यादीत हे प्रकरण नव्हतं. परंतु अचानक आज दुपारी हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात लिस्ट करण्यात आलं. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली.