मुंबई: राज्य विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मंजूर करण्यात आलेल्या मराठा आरक्षण कायद्याची (Maratha Reservation) आता राज्यात अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. २६ फेब्रुवारीपासून हे आरक्षण लागू झाले आहे. विधिमंडळात मराठा आरक्षणाचे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते राज्यपालांकडे पाठवण्यात आले होते. राज्यपालांनी त्यावर सही केल्यानंतर आता या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. यासंदर्भात शासन निर्णय, बिंदुनामावली आणि राजपत्रही जारी करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्गातंर्गत नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण लागू झाले आहे. हा मराठा समाजासाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. सध्या राज्यात आधीपासूनच सुरु असलेल्या शासकीय नोकरभरतीसाठी हे आरक्षण लागू नसेल. परंतु, २६ फेब्रुवारी आणि त्यानंतर सुरु होणाऱ्या नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजासाठी 10 टक्के जागा आरक्षित असतील.
सरकारची दुहेरी रणनीती
राज्य सरकारने एकीकडे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर खालच्या भाषेत टीका करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्याविरोधात कारवाईची मोहीम तीव्र केली आहे. मनोज जरांगे यांच्यावर कालच बीडमधील दोन पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर आज अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षांनी मनोज जरांगे यांच्या वक्तव्याची एसआयटी चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच सरकारमधील नेते आणि मंत्रीही मनोज जरांगे यांच्याविरोधात उघडउघडपणे बोलू लागले आहेत.
मात्र, त्याचवेळी दुसऱ्या बाजूला राज्य सरकारने मराठा आरक्षण कायद्याची अंमलबजावणीही सुरु केली आहे. 26 फेब्रुवारीपासून या आरक्षणाची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. त्यामुळे एका बाजूला सरकारने जरांगेंविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे तर दुसरीकडे आरक्षणाची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. राज्य सरकारची ही दुहेरी रणनीती आता कितपत यशस्वी ठरणार, हे पाहावे लागेल.
आणखी वाचा
मराठा आरक्षण कोर्टात टिकण्यावर प्रश्नचिन्ह, शरद पवारांनी व्यक्त केली शंका