सातारा : मराठा आरक्षण द्या, अन्यथा आम्हाला विष पिरून मरु द्या, असं वक्तव्य साताऱ्यातील भाजपचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी केलं आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये अशी राज्यकर्त्यांची मानसिकता आहे. राज्य सरकार टंगळमंगळ करत आहे, असा आरोप उदयनराजेंनी केला. उदयनराजेंनी पत्रकातून मराठा आरक्षणावरुन सरकारला गर्भित इशारा इशारा दिला आहे.
पत्रात उदयनराजेंनी काय लिहिलंय?
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची राज्यकर्त्यांची मानसिकता दिसत नाही. मराठा आरक्षणाबाबतच्या बैठकांमध्ये गांभीर्य दिसत नाही. टंगळमंगळ करण्यासाठी बैठका घेतल्या जातात का? मराठा समाजातील लाखो तरुण निराशेच्या गर्तेत आहेत. आरक्षणाचा प्रश्न आता सुटला नाही तर तो कधीच सुटू शकत नाही याची जाणीव मराठा समाजातील तरुणांना झाली असून सरकारने गांभीर्याने घेतले नाही तर मराठा समाजातील तरुण वेगळे पाऊल उचलू शकतात. आम्हाला मराठा आरक्षण तरी द्या अन्यथा विष पिऊन मरु द्या."
उदयनराजे भोसले यांनी म्हटले आहे की, "महाराष्ट्रात बहुसंख्येने असलेल्या मराठा समाजाचा फक्त मतांसाठी वापर करणाऱ्यांनी शेकडो वर्षे समाजाच्या प्रश्नांना झुलवत ठेवले आहे. मराठा समाजातील तरुणांना गृहित धरुन शेकडो वर्षे सत्तेच्या पदांवर बसणाऱ्यांनी आरक्षणाचा प्रश्न लोंबकळत ठेवला. इतर समाजांना आरक्षण देताना गांभीर्याने विधाने करणारे व कायदेशीर बाजू पुरेपूर लावून धरणारे सत्ताधारी मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नामध्ये मात्र मेखा मारुन बसले आहेत." "अलिकडे होत असणाऱ्या बैठकांमध्येही मला फारसे गांभीर्य दिसत नाही," असंही खासदार उदयनराजे यांनी म्हटलं आहे.
आजपर्यंत 40 पेक्षाही जास्त मराठा बांधवांनी आरक्षणाच्या प्रश्नासाठी बलिदान दिले आहे. आरक्षणासाठीचा रस्त्यावरचा संघर्ष देशाने पाहिला आहे. गुरं-ढोरं, बायका-मुलांसह मराठा समाज क्रांती मोर्चा दरम्यान रस्त्यावर उतरला होता. न्यायालयात कायद्याला स्थगिती दिल्यानंतर राज्य सरकारने जी पावले उचलायला हवी होती ती पावले का उचलली नाहीत? या कायद्याला स्थगिती दिल्यानंतर सरकारने केलेली कार्यवाहीही सदोष होती. कायद्याला मिळालेली स्थगिती उठवायची असेल तर आदेशाच्याविरोधात रिव्ह्यूव पिटीशन का दाखल केले नाही? मात्र, राज्य सरकारने सुधारित अर्ज का दाखल केला? जेव्हा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीस आला तेव्हा कोणतीही बाजू न मांडता आम्हाला सुनावणी घटनापीठासमोर करायची असल्याचे राज्य सरकारने न्यायलयाला का सांगितले? त्यानंतर जेव्हा घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु झाली तेव्हा आपली तयारी नसल्याचे सांगून सरकारने तयारीसाठी वेळ का मागितला? हा घटनाक्रम पाहिला तर राज्य सरकारमध्ये बसलेले मराठा आरक्षणासंदर्भात किती उदासिन आहेत हे लक्षात येते. त्यामुळे राज्यकर्त्यांबाबत मराठा समाजातील तरुणांमध्ये नैराश्य निर्माण झाले आहे. "उद्या या तरुणांनी कायदा हातात घेतला, संहार घडवला, रक्तपात केला तर त्याला जबाबदार कोण?" असा सवालही उदयनराजे यांनी केला आहे.
एकीकडे एसईबीसी पात्र उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस लागू करण्याचा निर्णय घ्यायचा आणि दुसरीकडे एसईबीसीच्या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात वेळकाढूपणा करायचा ही कसली नीती आहे? मराठा समाजाने तुम्हाला एवढी वर्षे सत्ता दिली त्याचे तुम्ही असे पांग फेडत आहात का? दिरंगाईची ही खदखद कोणत्या टोकाला जाईल हे आता मीही सांगू शकत नाही, असं सांगून उदयनराजे भोसले यांनी म्हटलं आहे की, "राज्य सरकार मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नात गंभीर नसल्याने मी स्वतः खासदार शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अशोक चव्हाण यांच्या भेटी घेऊन त्यांना वस्तुस्थिती सांगितली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीतही मी माझी मते मांडली आहेत. मात्र, अशा बैठकांमध्येही राज्य सरकार गंभीर नसल्याचे मला जाणवत आहे. बैठकांनंतर कोणताही फॉलोअप का घेतला जात नाही? केवळ वेळकाढूपणा सुरु आहे." अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यानही याबाबत कोणतेही सुतोवाच होत नाही. याचा अर्थ तुम्हाला मराठा आरक्षण द्यायचेच नाही. मराठा समाजातील युवक-युवती फक्त तुम्हाला तुमच्या पक्षांच्या राजकीय सभांना, मेळाव्यांना गर्दी करायला हवे आहेत का? रस्त्यारस्त्यांवर तुमच्या पक्षांचे झेंडे लावायला हवे आहेत का? बुथवर मतांचा गल्ला गोळा करायला हवे आहेत का? नोकऱ्यांविना तडफडणारे हे जीव तुम्हाला दिसत नाहीत का? पोटे खपाटीला गेलेले त्यांचे आईवडील तुम्हाला दिसत नाहीत का? काबाड कष्ट करुनही आणि मेरीटमध्ये येवूनही संधी उपलब्ध होत नसल्याने या तरुणांनी नक्षलवाद स्वीकारला तर त्याला राज्यकर्ते म्हणून तुम्हीच जबाबदार नाही का? असा सवालही उदयनराजेंनी केला आहे.
जनाची नाही मनाची लाज वाटत असेल तर मराठा आरक्षण या विषयावर एककलमी कार्यक्रम हातात घ्या. कोरोनाने तुम्हाला भरपूर वेळ दिला आहे. हा वेळ शेकडो वर्षे अन्यायाविरुद्ध झुंजत असलेल्या समाजाच्या प्रश्नासाठी द्या. तातडीने मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा निकाल लावा, नाहीतर आम्हाला हे जमणार नाही असे जाहीर करुन खुर्त्या खाली करा, अन्यथा हे लाखो तरुण तुम्हाला कटकारस्थानाने मिळवलेल्या सिंहासनावरुन खाली खेचतील, एक तर आम्हाला मराठा आरक्षण द्या अन्यथा विष पिऊन मरु द्या, असा इशाराही उदयनराजे यांनी दिला
आहे.
मराठा आरक्षण प्रकरण, सर्वोच्च न्यायालयाकडून सर्व राज्यांना नोटीस पाठवण्याची विनंती मान्य
मराठा आरक्षणसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्व राज्यांना नोटीस पाठवण्याची महाराष्ट्र सरकारनं केलेली विनंती मान्य करण्यात आलीय. त्यामुळं आरक्षण प्रकरण फक्त महाराष्ट्रापुरतं मर्यादित न राहता देशाशी संबंधित खटला झाल्याचं अधोरेखित झालंय. मराठा आरक्षणाची पुढील सुनावणी आता 15 ते 17 मार्च दरम्यान होणार आहे. या सुनीवणी दरम्यान इंद्रा सहानी खटल्यातील निकाल, मोठ्या खंडपीठाकडे सुनावणी वर्ग करायची की नाही यासंदर्भात युक्तिवाद होणार आहे.