मराठा आरक्षण: 9 डिसेंबरच्या घटनापीठासमोरील सुनावणीसाठी वकिलांची समन्वय समिती

मुंबई : मराठा आरक्षणावरील अंतरिम स्थगिती हटवण्यासाठी घटनापीठाची स्थापना करुन तातडीने सुनावणी करण्याच्या राज्य सरकारच्या मागणीला अखेर यश आलं आहे. मराठा आरक्षण स्थगितीवरील सुनावणीसाठी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाची स्थापना झाली आहे. एसईबीसी आरक्षण प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या मागणीसंदर्भात 5 सदस्यीय घटनापीठासमोर होणार्‍या सुनावणीच्या अनुषंगाने मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पाच वकिलांची समन्वय समिती जाहीर केली आहे.

चव्हाण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या समन्वय समितीमध्ये अॅड. आशिष गायकवाड, अॅड. राजेश टेकाळे, अॅड. रमेश दुबे पाटील, अॅड. अनिल गोळेगावकर व अॅड. अभिजीत पाटील यांचा समावेश आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या मागणीसाठी येत्या 9 डिसेंबर रोजी दुपारी 2 वाजता होणार्‍या सुनावणीच्या अनुषंगाने मराठा समाजातील नागरिक, समन्वयक, जाणकार, अभ्यासक व संघटनांना कायदेशीर स्वरूपाच्या सूचना मांडायच्या असतील तर त्यांनी समन्वय समितीतील सदस्यांशी संपर्क साधावा. ही समिती आलेल्या सूचनांचा अभ्यास करून त्याबाबत राज्य शासनाच्या वकिलांना माहिती देईल.

येत्या बुधवारी म्हणजेच 9 डिसेंबर रोजी दुपारी दोन वाजता या खंडपीठासमोर सुनावणी होईल. मराठा आरक्षणविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी ट्वीटद्वारे ही माहिती दिली आहे. मराठा आरक्षणाबाबत अंतरिम आदेश स्थगित करण्याच्या मागणीवर सुनावणीसाठी तातडीने घटनापीठाची स्थापन करण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारने 20 सप्टेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल केला होता. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घ्यावी यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात चार फेरविचार याचिका दाखल केल्या होत्या. पहिला अर्ज 7 ऑक्टोबर, दुसरा 28 ऑक्टोबर, तिसरा 2 नोव्हेंबर आणि चौथा अर्ज 18 नोव्हेंबर रोजी दाखल केला होता.

सुप्रीम कोर्टाच्या तीन सदस्यी खंडपीठाने 9 सप्टेंबर रोजी आपल्या आदेशात 2020-21 साठी नोकरभरती आणि शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेतील मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर अंतरिम स्थगिती दिली होती आणि हे प्रकरण घटनापीठाकरे वर्ग केलं होतं. या निर्णयामुळे एसईबीसी प्रवर्गातील अनेक विद्यार्थी आणि उमेदवारांवर परिणाम झाला. समाजातील रोष वाढल्याने सरकारही अडचणीत सापडलं. त्यामुळे अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या सरकारच्या अर्जावर तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याची विनंती ज्येष्ठ विधीज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती. अर्जावर लवकरात लवकर विचार केला जाईल, असं कोर्टाने सांगितलं नव्हतं. परंतु त्या संदर्भात कोणताही निर्णय झालेला नव्हता. अखेर सरकारच्या पाठपुराव्यानंतर पाच सदस्यीय घटनापीठाची स्थापना झाल्याचं अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं.