मुंबई : मराठा समाजाच्या 16 टक्के आरक्षणाच्या विधेयकाला काल दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूरी मिळाली आहे. मराठा आरक्षणप्रकरणी मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी उच्च न्यायालयात 'कॅव्हेट' दाखल केला आहे. आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल झाल्यास विनोद पाटील यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय निर्णय देता येणार नाही.
आघाडी सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिले होते. मात्र आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल केल्याने मराठा आरक्षण कोर्टात टिकू शकले नव्हते. त्यावेळी विनोद पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या बाजूने याचिका दाखल केली होती. त्यासोबतच याही वेळेस मराठा आरक्षणाला विरोध होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यापूर्वीच विनोद पाटील यांनी कॅव्हेट दाखल केला आहे. त्यामुळे विनोद पाटील यांच म्हणणे ऐकून घेणे गरजेचे असणार आहे.
मराठा आरक्षाणाची प्रक्रिया वेगाने व्हावी यासाठी हा कॅव्हेट दाखल करण्यात आल्याचे विनोद पाटील यांचे म्हणणे आहे.
मराठा आरक्षणप्रकरणी उच्च न्यायालयात 'कॅव्हेट' दाखल
अमेय राणे, एबीपी माझा, मुंबई
Updated at:
30 Nov 2018 07:26 PM (IST)
मराठा आरक्षणप्रकरणी मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी उच्च न्यायालयात 'कॅव्हेट' दाखल केला आहे. आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल झाल्यास विनोद पाटील यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय निर्णय देता येणार नाही.
- - - - - - - - - Advertisement - - - - - - - - -