औरंगाबाद : मराठा आरक्षण प्रवर्गातील (एसईबीसी) वगळून उर्वरित उमेदवारांना शासनाच्या पत्रानुसार तात्काळ तलाठीपदी नियुक्त्या देण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे. त्यामुळे एसईबीसी वगळता इतर तलाठी पदासाठी पात्र उमेदवाराला नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झालेला आहे.


शासनाने 2019 साली राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात तलाठी भरती प्रक्रिया राबवली होती. बीड जिल्ह्यात 47 तालाठ्यांची भरती प्रक्रिया पूर्ण केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्याने, बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्त्या दिल्या नाहीत. या नियुक्त्या तात्काळ देण्यात यावेत यासाठी बीड ते तलाठी नियुक्त झालेल्या श्रीराम येवले आणि इतर 37 उमेदवारांनी औरंगाबाद खंडपीठा ॲड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली .


एसईबीसी वगळून उर्वरित उमेदवारांना तलाठीपदी नियुक्त्या देण्याबाबत शासनाने 25 नोव्हेंबरपर्यंत निर्णय घेण्याचा आदेश खंडपीठाने 6 नोव्हेंबरला शासनाला दिला. त्यानुसार औरंगाबाद खंडपीठात शुक्रवारच्या सुनावणीवेळी महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांनी बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविलेले पत्र खंडपीठात सादर केले. एसईबीसी वगळून उर्वरित उमेदवारांना तलाठीपदी नियुक्त्या द्याव्यात, असे पत्रात म्हटले आहे. त्यावरून न्या.एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. आर .जी अवचट यांनी वरीलप्रमाणे आदेश दिला आहे .


निवड झालेल्या उमेदवारांपैकी 7 उमेदवार मराठा आरक्षण ( एसईबीसी) प्रवर्गातील आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणास स्थगिती दिली असल्यामुळे काय निर्णय घ्यावा, याबाबत त्यांनी राज्य शासनाकडे मार्गदर्शनही मागविले होते.



कधी झाली होती तलाठी भरती प्रकिया?




  • 22 मार्च 2019 रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तलाठी पदासाठी रिक्त पदाच्या जागा भरण्यासाठी जाहिरात काढली.

  • बीड जिल्ह्यात रिक्त असलेल्या सत्तेचाळीस तलाठी पदांच्याजागांसाठी ही भरती होती.

  • 10 जुलै 2020 रोजी भरती प्रक्रिया पूर्ण करून अंतिम यादी प्रसिद्ध केली.

  • 24 जुलै 2020 रोजी जिल्हाधिकारी बीड यांनी सर्व उपविभागीय अधिकारी बीड यांना आदेशित केले की, अंतिम निवड यादी नुसार उमेदवारांना नियुक्त आदेश देण्यात यावेत.