Manoj Jarange Patil Mumbai Maratha Morcha: मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या आझाद मैदानातील आमरण उपोषणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये गुणरत्न सदावर्ते, एमी फौंडेशनकडून मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये जरांगे पाटील यांच्या विरोधात आज याचिका दाखल करण्यात आली असून आज कोर्टाला सुट्टी असतानाही कोर्टाने या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याचा मान्य केलं. आंदोलन करण्यासाठी ज्या अटी शर्ती घालण्यात आल्या होत्या त्याचं उल्लंघन करण्यात आल्याचं याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे आता मुंबई उच्च न्यायालय जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर कोणता निर्णय देते? याकडे लक्ष असेल. एमी फाउंडेशनने ने दाखल केलेल्या याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिले होते. मात्र त्या आदेशाच उल्लंघन झाल्याचं याचिकाकर्त्यांकडून कोर्टाला सांगण्यात आलं.
- मनोज जरांगे पाटील आणि वीरेंद्र पाटील यांनी आदेशाचं उल्लंघन केल्याचा याचिकाकर्त्यांचा कोर्टात दावा
- आंदोलकांकडूनही उच्च न्यायालयात बाजू मांडली जाणार.
- कैलास खांडबहाले यांच्याकडून हस्तक्षेप याचिका दाखल
- मराठा आंदोलकांनी मुंबई अडवून ठेवली असल्याचा गुणरत्न सदावर्ते यांचा कोर्टात दावा
- आझाद मैदान पोलीस ठाण्याचे पोलीस अधिकारी श्रीकांत अडाते उच्च न्यायालयात उपस्थित
- मनोज जरांगे पाटील यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे का? मुंबई उच्च न्यायालयाची विचारणा
- गेल्या सुनावणीत नोटीस बजावण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते
राज्य सरकार काय म्हणाले?
- गणेशोत्सवात कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळणं पोलिसांसाठी देखील कठीण आहे - तरी आम्ही समतोल पाळण्याचा प्रयत्न करत आहोत, जेणेकरून कायदा व सुव्यवस्था बिघडणार नाही - शनिवारी आणि रविवारी आंदोलनाला परवानगी देण्यात आलेली नाही - केवळ पाच हजार आंदोलकांना परवानगी देण्यात आली होत- राज्य सरकारने दिलेल्या परवानगीवर याचिकाकर्त्यांच्या आक्षेप
महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांची कोर्टात माहिती
- कोर्टाने नियमात राहून आंदोलन करण्याची परवानगी दिली होती
- त्यानुसार परवानगी देण्यात आली होती राज्य सरकारची कोर्टात माहिती
- आझाद मैदान आंदोलन, धारणा रॅली काढण्यास परवानगी आहे
- आझाद मैदान हे आंदोलनासाठी आरक्षित आहे
- मात्र त्याव्यतिरिक्त कुठेही आंदोलन करण्यास परवानगी नाही
- ध्वनिक्षेपकांच्या वापरला विनापरवाना वापरण्यास परवानगी दिली नाही
- आंदोलनाला केवळ 9-6 परवानगी देण्यात आली आहे
- ज्याने परवानगी मागितली आहे त्याच्या देखील काही जबाबदाऱ्या आहेत
- ज्या काही अटीशर्तीअंतर्गत परवानगी देण्यात आली आहे ते पाळण्याची त्यांची जबाबदारी आहे
इतर महत्वाच्या बातम्या