मराठा समाजाला आरक्षण देत असताना भूतकाळाप्रमाणे दिशाभूल न करता ठोस आणि कायमस्वरूपी टिकणारे आरक्षण देण्यात यावे, कोपर्डी घटनेतील आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्यात यावी, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या नावांमध्ये मराठा नावाचा उल्लेख करावा व कर्ज वितरणाची प्रक्रिया सुलभ व सुटसुटीत करून बँकांना कर्जवितरण सक्तीचे करावे, 21 दिवस चाललेल्या मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाच्या दरम्यान शहीद झालेल्या मराठा आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना तात्काळ आर्थिक मदत करावी, आपल्या न्याय हक्कासाठी आंदोलनात उतरलेल्या मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे तात्काळ मागे घेण्यात यावेत अशा आशयाचे निवेदन शासनाला 18 जुलै ते 7 ऑगस्ट दरम्यान चाललेल्या आंदोलनादरम्यान दिले होते.
उपजिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत या सर्व मागण्या 15 नोव्हेंबर पर्यंत पूर्ण कराव्यात अन्यथा पुन्हा आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा दिला होता. दिलेल्या कालमर्यादेत एकही मागणी पूर्ण न झाल्याने परळीत पुन्हा तहसील कार्यालयासमोर आज 25 नोव्हेंबर पासून अमरण उपोषण सुरू करण्यात आले आहे. परळीत एवढे दिवस तीव्र आंदोलन करूनही शासनाला जाग आली नाही त्याचे कोणतेही गांभीर्य शासनाला नाही, आज पर्यंत मराठा समाजाच्या जिव्हाळ्याची एकही मागणी शासनाने पूर्ण केलेली नाही. हा राग मनामध्ये घेऊन परळीच्या मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने पुन्हा स्थगित केलेले 21 दिवसाचे आंदोलन आमरण उपोषण स्वरूपात पुन्हा सुरू केले आहे. मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक अमित घाडगे आणि देवराव लुगडे हे आजपासून मराठा बांधवांसह परळी तहसीलसमोर आमरण उपोषणास बसले आहेत.