मुंबई : मुंबईत 20 जानेवारीला मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांच्या नेतृत्वात मराठा समाजाच्या (Maratha Reservation) आंदोलनाची हाक देण्यात आलेली आहे. तर दुसरीकडे ओबीसी (OBC) जनमोर्चाने ही आपल्या विविध मागण्यांसाठी 20 जानेवारीलाच आंदोलन पुकारलंय. या दोन्ही समाजाच्या आंदोलनाची तयारी सध्या मुंबईत जोरदार सुरूये. मात्र मुंबईत एकाच वेळी दोन्ही समाज - आमने सामने येऊन संघर्ष पेटण्याची शक्यता आहे. पण यामध्ये मुंबई पोलीस कोणाच्या सभेला परवानगी देणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा काही थांबता थांबेना. त्यात आता मराठ्यांना ओबीसी मधून सरसकट प्रमाणपत्र मिळावं या प्रमुख मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी 20 जानेवारीपासून आंदोलनाची हाक दिलीये. 20 जानेवारी पासून सुरु होणारे हे आंदोलन पुढे मुंबईत एकत्र होणार आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांचा शिष्टमंडळ,सकल मराठा समाज आणि संघटना यांच्याकडून सध्या मुंबईत तयारी करण्याच काम सुरू आहे. याबाबत आज एक महत्त्वपूर्ण बैठक मुंबईत शिवाजी मंदिर येथील राजश्री शाहू सभागृहात पार पडली.
आझाद मैदानासाठी आग्रह
मराठा समाज आपल्या आंदोलनाची मुंबईत जोरदार तयारी करत असताना दुसरीकडे ओबीसी जनमोर्चाने देखील जातीय जनगणना, ओबीसींना मराठ्यातून आरक्षण देऊ नये आणि इतर मागण्यांसाठी मुंबईत आपली आंदोलनाची तयारी सुरु केलीये. ओबीसी जनमोर्चाने मुंबईत आझाद मैदानात आपल्याला परवानगी मिळावी यासाठी मुंबईतील आझाद मैदान पोलिसांना पत्र लिहिले आहे. तर याच मैदानात मराठा शिष्टमंडळाने देखील आपल्या आंदोलनासाठी पाहणी केलीये आणि ते देखील या आझाद मैदानासाठी आग्रही आहेत.
पुन्हा एकदा मुंबईत एल्गार
मराठा आणि ओबीसी समाज आपल्या विविध मागण्यांसाठी आणि गेल्या अनेक वर्षांच्या समस्या घेऊन लाखोंच्या संख्येने पुन्हा एकदा मुंबईत एल्गार घेऊन येणार आहेत. त्यामुळे हे मुंबईला आणि राज्य सरकारला परवडणार नाही. तसेच सरकार आता या दोन्ही समाजाला सरकार कसं सांभाळून घेणार हे पाहणं देखील महत्त्वाचं ठरणार आहे.
मनोज जरांगे हे मराठा समाजाला घेऊन ओबीसीन मधून सरसकट मराठा आरक्षण मिळावं या मागणीसाठी आग्रही असून दुसरीकडे ओबीसी समाज मराठा समाजाला ओबीसी मधून आरक्षण देऊ नये तसेच जातीय जनगणना व्हावी या मागणीसाठी मुंबईत आंदोलन करण्यात येईल. त्यासाठी दोन्ही समाज समन्वयक तयारी करत असताना एका मैदानासाठी आग्रही आहेत. त्यामुळे मुंबई पोलीस नक्की कोणाला कुठे आंदोलनाची परवानगी देतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. मात्र आंदोलनापूर्वी आणि आंदोलनानंतर हा राज्यात दोन्ही समाजांमध्ये आणि राज्य सरकारशी तसेच पोलीसांशी परवानगीवरून असा संघर्ष आपल्याला पाहायला मिळणार आहे.