मुंबई : शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीनंतर राज्यात सत्ता परिवर्तन झाले. मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदे तर उपमुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेत, राज्याचा कारभार करायला सुरुवात केली. मात्र याला जवळपास महिना होत आला, तरी मंत्रिमंडळ विस्ताराचा (Maharashtra Cabinet Expansion) तिढा कायम आहे. त्यात राज्याचा गाडा ज्या मंत्रालयात हाकला जातो, तेथील प्रशासकिय कारभार सुस्तावल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.
सध्या मंत्रालयात (Mantralay) सर्वत्र ही परिस्थिती
मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री सोडता राज्यात कुठल्याच विभागाला मंत्री नसल्याने मंत्रालयात अभ्यंगतांची वर्दळ कमी आहे. त्यामुळे अधिकारी आणि कर्मचारी सर्वाधिक वेळ मोबाईलमध्ये व्यस्त असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. तर काही कर्मचारी काम सोडून गप्पा गोष्टी करण्यात व्यस्त असल्याचे दृश्य मंत्रालयात सर्वत्र पहायला मिळते. मंत्री नाहीत, तोपर्यंत येऊ नका असे काही कर्मचारी व अधिकारी कामानिमित्त येणाऱ्या अभ्यंगतांना सांगतात असे काही कामानिमित्त आलेले लोकं सांगतात.
मोबाईल वापराबाबत राज्य शासनाच्या सूचना पण...
आताच्या काळात सुलभ आणि वेगवान संपर्क माध्यम म्हणून प्रशासकीय कामात मोबाईलचा वापर अपरिहार्य बनला आहे. मोबाईलच्या वापराबाबत काही संबंधित अधिकारी कर्मचाऱ्यांकडून नियम पाळले जात नाही असे अभ्यंगत सांगतात. परिणामी शासनाची प्रतिमा काही प्रमाणात मलिन होते. शासकीय कामकाज करताना मोबाईल वापराबाबत राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 23 जुलै 2021 रोजी सूचना दिले आहे. मात्र, मंत्रिमंडळाचा विस्तार न झाल्यामुळे याचे परिणाम प्रशासकिय कामकाजावर होत आहेत.
मंत्रालयात येणारे लोकं संतप्त
मंत्रालयात राज्यभरातून अनेक सर्वसामान्य लोक आपली अनेक कामे घेऊन येत आहेत. मात्र ती काम मंत्रिमंडळ विस्तार झाला नसल्यामुळे करण्यास कर्मचारी व अधिकारी नकार देत आहेत. तसेच काही कर्मचारी हे मोबाईलवर व्यस्त असतात त्यामुळे त्यांना खूप वेळ उभे राहून त्यांना विनंती करावी लागते त्यामुळे आता आम्हाला वाली कोण? हा प्रश्न आम्हाला पडलाय असे मुरबाडहून आलेले हरिश्चंद्र जाधव सांगतात.
कर्मचारी व अधिकारी द्विधा मनस्थितीत
यावर अनौपचारिक बोलताना अधिकारी व कर्मचारी म्हणतात की,मंत्रीच नसतील तर कसे निर्णय घ्यायचे. आज निर्णय घेतले आणि उद्या नव्याने येणाऱ्या मंत्र्यांना ते मान्य नसतील, तर काय करायचं. सध्याची स्थिती तात्काळ निर्णय किंवा काम करण्यासारखी नाही. अनेक प्रकरणावर स्थगिती मिळत आहे, त्यामुळे आम्ही काय करायचं आम्हाला प्रश्न आहे असे मंत्रालयातील अनेक कर्मचारी व अधिकारी सांगतात.