हैदराबाद गॅझेट म्हणजे नेमकं काय? मराठा आरक्षणासाठी का केला जातो याचा उल्लेख?  

हैदराबाद गॅझेट म्हणजे नेमकं काय? हे तुम्हाला माहित आहे का? मराठा आरक्षणासाठी का केला जातो याचा उल्लेख? जाणून घेऊयात सविस्तर माहिती. 

Manoj Jarange Patil :  मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांचं गेल्या पाच दिवसांपासून सुरु असलेलं आमरण उपोषण आज संपलं आहे. मराठा समितीने हैदराबाद गॅझेट (Hyderabad Gazette) मान्य असल्याचं सांगितलं आहे. त्यानुसार गावातील, नात्यातील, कुळातील लोकांना चौकशी करुन कुणबी प्रमाणपत्र देणार असल्याचं समितीनं मान्य केलं आहे. मात्र, हैदराबाद गॅझेट म्हणजे नेमकं काय? हे तुम्हाला माहित आहे का? जाणून घेऊयात सविस्तर माहिती. 

हैदराबाद गॅझेट म्हणजे नेमकं काय?

हैदराबाद गॅझेट म्हणजे 1918 साली तत्कालीन हैदराबाद निजामशाही सरकारने जारी केलेला आदेश/गॅझेट. त्याकाळी हैदराबाद संस्थानामध्ये मराठा समाज बहुसंख्य होता आणि त्यांची सत्ता व नोकऱ्यांमध्ये उपेक्षा होत असल्याची नोंद होती. म्हणून निजाम सरकारने मराठा समाजाला "हिंदू मराठा" या नावाने शैक्षणिक व नोकरीत आरक्षण (काही प्रमाणात राखीव जागा) देणारा आदेश काढला. हैदराबाद निजामशाहीने 1918 मध्ये काढलेल्या आदेशात मराठा समाजाला शैक्षणिक व नोकरीतील आरक्षण दिले होते. आजही मराठा समाजाच्या आरक्षण लढ्यात याचाच ऐतिहासिक पुरावा म्हणून हवाला दिला जातो.

हैदराबाद गॅझेटमधील मुख्य मुद्दे कोणते?

1. हैदराबाद राज्यातील मराठ्यांना शासकीय नोकऱ्यांत व शिक्षणात आरक्षण देण्याचा निर्णय.

2. हा निर्णय अधिकृत गॅझेटद्वारे नोंदवण्यात आला, म्हणून त्याला "हैदराबाद गॅझेट" म्हटलं जातं.

3. पुढे महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाच्या मागणीदरम्यान इतिहासातील आरक्षणाचा दाखला म्हणून हा गॅझेट वारंवार दाखवला जातो.

4. मराठा समाज आधीपासूनच मागास म्हणून शासकीय कागदपत्रांमध्ये नोंद आहे, असा पुरावा म्हणून याचा वापर होतो.

दरम्यान, हैदराबाद गॅझेट हे निझाम राजवटीतील (1918 च्या) एक दस्तऐवज आहे. जो मराठवाडा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि कर्नाटकातील काही भागांशी निगडित आहे. मराठा-कुणबी नोंदींच्या संदर्भात मराठा आरक्षणासाठी याचा उल्लेख अनेकदा केला जातो.

मराठा आणि कुणबी एकच आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला सरसकट कुणबी समजून ओबीसीतून आरक्षण द्यावे, अशी मागणी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. हैदराबाद, सातारा गॅझेट लागू करुन मराठ्यांना ओबीसी आरक्षण द्यावे असी मागणी त्यांनी केली होती. सगेसोयरे अधिसूचनेची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली होती. सरकारने व देवेंद्र फडणवीस यांनी कितीही अन्याय करायचा प्रयत्न केला तरी हैदराबाद व सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी झाल्याशिवाय मुंबई सोडणार नसल्याची भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतली होती. आज अखेर मराठा समितीने हैदराबाद गॅझेट (Hyderabad Gazette) मान्य असल्याचं सांगितलं आहे. त्यानुसार गावातील, नात्यातील, कुळातील लोकांना चौकशी करुन कुणबी प्रमाणपत्र देणार असल्याचं समितीनं मान्य केलं आहे.

महत्वाच्या बातम्या: