'राज्यातील सर्व मुस्लिमांनाही ओबीसीतून आरक्षण द्या', मनोज जरांगेंची मोठी मागणी; म्हणाले कसे देत नाही तेच बघतो!

राज्यातील सर्व मुस्लीम समाजाला ओबीसी प्रवर्गातूनच आरक्षण द्यायला हवे, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे. हे आरक्षण कसं मिळत नाही, तेच मी बघतो, असंही जरांगे म्हणाले.

जालना : इतर मागास प्रवर्ग अर्थात ओबीसी प्रवर्गाच्या आरक्षणाला (OBC Reservation) धक्का लागणार नाही, असे लेखी आश्वासन राज्य शासनाने दिल्यानंतरच वडिगोद्री येथे लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांनी आपले उपोषण सोडले. ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांसाठी एक उपसमितीही स्थापन करण्यात येणार आहे. दरम्यान, राज्य सरकारच्या या भूमिकेनंतर मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) झगडणारे मनोज जरांगेही मराठा आरक्षणासाठी आक्रमक झाले आहेत. काहीही झालं तरी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळवूनच देणार, अशी त्यांची भूमिका आहे. दरम्यान, त्यांनी आज (23 जून) पत्रकार परिषद घेऊन मोठी मागणी केली. राज्यात काही ठिकाणी मुस्लीम समाजाच्याही कुणबी म्हणून नोंदी सापडल्या आहेत. त्यामुळे आता मुस्लिमांनाही ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे, असे जरांगे (Manoj Jarange Patil) म्हणाले आहेत.  

"तुम्ही त्यांचे लाड खूप पुरवले"

"माळी समाजाला व्यवसायाच्या आधारावर आरक्षण दिले असेल तर आम्हीदेखील तुम्हाला आमचे व्यवसाय दाखवतो. ते बागायती शेती करतात म्हणून त्यांना आरक्षण देण्यात आलं. आम्हीदेखील शेतकरी मराठा म्हणून आमचा व्यवसाय दाखवतो. आम्हाला उत्तरं द्या. असं गोड बोलू नका. तुम्ही त्यांचे लाड खूप पुरवले. आमचा त्यांना विरोध नाही. तुम्हाला सर्वकाही संविधानानं हवं आहे ना, मग आम्हाला उत्तरं द्या तुम्ही व्यवसायाच्या आधारावर आरक्षण कसे दिले," असा प्रश्न मनोज जरांगे यांनी केला.

मुस्लिमांनाही ओबीसीतून आरक्षण दिलं पाहिजे

"काही ठिकाणी मुस्लीम समाजाच्याही कुणबी सरकारी नोंदी निघाल्या आहेत. लिंगायत, मारवाडी, ब्राह्मण, लोहार या समाजाच्याही कुणबी म्हणून नोंदी निघाल्या आहेत. सरकारदरबारी हे कुणबी शेतकरी असल्याच्या नोंदी निघाल्या असतील तर मुस्लिमांनाही ओबीसीतूनच आरक्षण मिळायला हवं. त्यांच्यावरही अन्याय व्हायला नको. आता कायद्यानेच बोला. पाशा पटेल नवाचे गृहस्थ आहेत. त्यांची कुणबी म्हणून नोंद निघाली आहे. मु्स्लिमांची सरकार दरबारी कुणबी नोंद निघाली असेल तर राज्यातील सर्व मुस्लिमांनाही ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण दिलं पाहिजे," अशी मागणी जरांगे यांनी केली. तसेच हे आरक्षण कसं मिळत नाही, तेच मी बघतो, असं थेट आव्हानही जरांगे यांनी राज्य सरकारला दिलं. 

हेही वाचा :