जालना: आमच्या नोंदी सापडल्या आहेत, त्यामुळे मराठ्यांना सरसकट कुणबी आरक्षण मिळावं, हरिभाऊ राठोड (Haribhau Rathod) यांच्या फॉर्म्युल्याप्रमाणे अर्ध्याच मराठ्यांना आरक्षण (Maratha Reservation) मिळणार असल्याचं सांगत मनोज जरांगे  (Manoj Jarange) यांनी त्यांचा फॉर्म्युला नाकारला आहे. ओबीसी आरक्षणाचे अभ्यासक हरिभाऊ राठोड यांनी आज मनोज जरांगे यांची भेट घेतली आणि मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर चर्चा केली. अर्ध्या मराठ्यांना आरक्षण देऊन बाकीच्यांनी मी अंगावर घेऊ का? असं म्हणत जरांगे यांनी राठोड यांचा फॉर्म्युला नाकारला. 


ओबीसी राजकीय आरक्षणाची फोड करावी 


माजी खासदार हरिभाऊ राठोड आणि मनोज जरांगे यांच्यात चर्चा झाली. त्यावेळी बोलताना हरिभाऊ राठोड म्हणाले की, मनोज जरांगे म्हणतात त्या प्रमाणे मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देता येणं शक्य आहे. ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत त्यांना आपोआप आरक्षण मिळणार आहे. पण मराठा समाजाची लोकसंख्या लक्षात घेता आपलं राजकीय आरक्षण धोक्यात येईल असा समज ओबीसी समाजामध्ये आहे. त्यावरही एक उपाय आहे. मराठ्यांचा ओबीसीमध्ये समावेश झाल्यानंतर 27 टक्के राजकीय आरक्षणाचे तीन भाग करावेत. 9 टक्के आरक्षण हे भटक्या जाती जमातींसाठी, 9 टक्के आरक्षण हे बारा बलुतेदारांसाठी आणि 9 टक्के आरक्षण हे मराठा समाजासाठी ठेवल्यास कोणताही वाद होणार नाही. 


मराठा समाज ओबीसीमध्ये आल्यास आपण एकत्रितपणे सरकारी नोकऱ्यातील बढतीमध्ये आरक्षणासाठी लढू असं हरिभाऊ राठोड म्हणाले. सध्या फक्त अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी बढत्यामध्ये आरक्षणाची तरतूद आहे. त्यामुळे येत्या काळात ओबीसींसाठीही हे आरक्षण मिळावं अशी मागणी त्यांनी केली.


जरांगेंना राठोडांचा फॉर्म्युला अमान्य


हरिभाऊ राठोडांनी समोर ठेवलेला फॉर्म्युला जरांगे यांनी अमान्य असल्याचं सांगितलं. यानुसार फक्त अर्ध्याच मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार असून आम्ही आमच्या लोकसख्येच्या तुलनेत आरक्षण घेणार असल्याचं ते म्हणाले. ते म्हणाले की, मराठा समाजावर आतापर्यंत अन्याय झाला आहे. ओबीसी आणि मराठा समाज हे एकच असून त्यांना त्याचा लाभ मिळावा ही गावागावातील ओबीसी बांधवांची इच्छा आहे. मराठा आणि ओबीसी समाज हा एकमेकांच्य सुखात आणि दुःखात सामील असतो. आतापर्यंत 54 लाख कुणबी नोंदी सापडल्यानंतरही काही ओबीसी नेते हे त्यांना विरोध करून राजकारण करत आहेत. 


मराठ्यांना आरक्षण शक्य, राठोडांचा दावा


मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी राज्य सरकारला 20 जानेवारीपर्यंत मुदत दिली आहे. परंतु मराठा समाजाला 10 जानेवारीपर्यंत आरक्षण देता येईल, असा दावा माजी खासदार हरिभाऊ राठोड यांनी केला आहे. इम्पिरीकल डाटा आला आहे, त्याच्या आधारावर 57 टक्क्यापर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. त्यासाठी मनोज जरांगे पाटील, राज्य सरकार आणि आमच्या बैठक झाल्यास सविस्तर चर्चा करता येईल, असे माजी खासदार राठोड यांनी सांगितले.


ही बातमी वाचा: