Manikrao Kokate मुंबई : बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिकांचा लाभ घेतल्याप्रकरणी दोषी ठरलेले राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांना उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. माणिकराव कोकाटेंच्या शिक्षेला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तसेच या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत एक लाखाच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. माणिकराव कोकाटेंना फक्त दोन वर्षांची शिक्षा असल्याने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यात आल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात आजच जाणार आहेत. माणिकराव कोकाटे दोषी आहेत. त्यामुळं त्यांची आमदारकी जाणार असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. तर दुसरीकडे हीच आमदारकी वाचवण्यासाठी माणिकराव कोकाटे आता सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
Manikrao Kokate : आमदारकीवर टांगती तलवार, न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत हाती येताच सर्वोच्च न्यायालयात धाव
माणिकराव कोकाटे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत हाती येताच सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. प्रकरण उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असताना सत्र न्यायालयाच्या निकालाला स्थगित देण्याची मागणी यावेळी केली जाणार आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिकांचा लाभ घेतल्याप्रकरणी कोकाटेंना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. कोकाटेंच्या दोषसिद्धीला (कन्विक्शन) स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. परिणामी दोन वर्षांच्या शिक्षेवर स्थगित नसल्याने कोकाटेंच्या आमदारकीवर टांगती तलवार आले. त्यामुळे आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत हाती येताच माणिकराव कोकाटे हे सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती आहे.
आमदार, खासदारांच्या अपात्रतेबद्दल कोणत्या तरतुदी?
आमदार आणि खासदारांना तीन परिस्थितीमध्ये अपात्र ठरवलं जातं. पहिली परिस्थिती म्हणजे कलम 102 (1) आणि 191 (1) नुसार आमदार आणि खासदार लाभाच्या पदावर असल्यास, मानसिक दृष्ट्या सक्षम नसल्यास, आर्थिक दिवाळखोर असल्यास, भारताचा नागरिक नसल्यास किंवा विदेशी राज्याचं नागरिकत्व स्वीकारलं असल्यास आणि संसदेनं केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे अपात्र ठरल्यास आमदारकी आणि खासदारकी जाते.
दुसऱ्या स्थितीत भारतीय राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूची प्रमाणं अपात्र ठरवलं जातं. पक्षफुटी, पक्ष विरोधी कारवाईसाठी अपात्र ठरवलं जातं. मात्र, याबाबतचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष आणि लोकसभा अध्यक्षांनी घ्यायचे असतात.
तिसऱ्या स्थितीत लोकप्रतिनिधीत्व कायदा 1951 नुसार फौजदारी खटल्यात दोषी ठरल्यास आणि 2 वर्षांहून अधिक शिक्षा झाल्यास आमदारकी किंवा जाते. लोकप्रतिनिधीत्व कायदा 8 (3A) नुसार एखाद्या व्यक्तीला फौजदारी खटल्यात दोन वर्षांहून अधिक वर्षांची शिक्षा झाल्यास 6 वर्ष निवडणूक लढवण्यास मनाई केली जाते.