उस्मानाबाद : यंत्रणेला सातबारा नावावर करुन देता येत नाही, म्हणून सहा वर्षांपूर्वी शस्त्र परवान्याची मागणी करणार्‍या वृद्ध शेतकर्‍याने उस्मानाबादमध्ये आत्महत्येचा प्रयत्न केला. महसूल प्रशासनाच्या ढिसाळपणामुळे हतबल झालेल्या शेतकर्‍याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरातच गळफास घेण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकारामुळे परिसरात एकच गोंधळ उडाला होता.
सातत्याने सातबारा दुरुस्तीसाठी पाठपुरावा करुनही पदरी निराशा आल्याने माणिक मोराळे यांनी चक्क हातात दोरी घेऊन झाडावर चढून गळफास घेण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी ऐनवेळी सतर्कता दाखवल्यामुळे मोठा अनर्थ टळला. पण माणिक मोराळे हे सरकारी लालफितीचे बळी ठरले आहेत.
सातबारा दुरुस्तीची ‘लालफितीतील 75 वर्षे’!
वाशी तालुक्यातील वडजी गावातील माणिक मोराळे त्यांच्या दत्तक गेलेल्या वडिलांच्या जमिनीवर नावे बदलली कशी, याचा शोध घेत होते. कागदपत्रे जमा केली. तब्बल 17 फौजदार आणि दिवाणी प्रकरणात न्यायालयात लढा दिला. 23 सप्टेंबर 2011 रोजी शेवटचा निकाल पदरात पाडून घेतला, पण सातबाऱ्यावरचे नाव काही बदलले नाही. यंत्रणा नाव बदलतच नाही, असे लक्षात आल्यानंतर वृद्धत्वावस्थेत आलेल्या माणिक मोराळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना अर्ज केला.
‘सातबाऱ्यावरील नाव बदलून देता येत नसेल तर किमान शस्त्रपरवाना तरी द्या’, अशी विनंती केली ती धूळखात पडून आहे. मोराळे नित्यनेमाने न्यायालयात खेटे घालत आता जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहेत, तर एका सातबाऱ्याच्या नोंदीसाठी ही वणवण!
मोराळे यांच्या दोन पिढ्या मातीत गेल्या. तालुका कोर्टापासून उच्च न्यायालयापर्यंत सगळीकडे निकाल बाजूने लागला, मात्र महसूल प्रशासनाने ताकास तूर लागू दिला नाही. 1942 पासून सुरू असणारा मोराळे यांचा लढा आता अधिकारी, घरातील सदस्य, पाहुणेरावळे यांच्या थट्टेचा विषय बनला आहे.
आयुष्याच्या मावळतीला लागलेले माणिक मोराळे आठवड्यातील पाच दिवस महसूल दप्तरी खेटा घालतात. 1942 साली त्यांचे वडील विश्वनाथ मोराळे दत्तकपुत्र झाले. त्यानुसार त्यांच्या नावे वाशी तालुक्यातील वडजी शिवारातील 150 एकर जमीन सातबाऱ्यावर नोंदवली गेली.
वडील हयात असताना 1992 मध्ये अचानक दिडशेपैकी 94 एकराच्या सातबाऱ्यावरून वडिलांचे नाव कमी करण्याचा पराक्रम कळंबच्या तत्कालीन तहसीलदार आर. आर. गायकवाड यांनी केला. तेव्हापासून माणिक मोराळे यांचा न्यायालयीन लढा सुरू झाला.
जमिनीचे क्षेत्र अधिक असल्याने महसूल प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून तब्बल 12 जणांनी सातबाऱ्यावर बनावट कागदपत्रांच्या आधारे आपल्या नोंदी केल्या. एक-दोन नव्हे, तर तब्बल 17 फौजदारी आणि दिवाणी प्रकरणाला सामोरे जात मोराळे यांनी 23 सप्टेंबर 2011 साली उच्च न्यायालयातून शेवटचा निकाल स्वत:च्या पदरात पाडून घेतला. तेव्हा जिल्हाधिकारी म्हणून डॉ. प्रवीण गेडाम कार्यरत होते.
डॉ. गेडाम यांनी मोराळे यांच्या नावे सातबाऱ्यावर दुरुस्ती करावी, असे आदेश दिले. त्यानंतर त्यांची बदली झाली. तेव्हापासून हा आदेशाचा कागद महसूल दप्तरी लालफितीत अडकला आहे. त्यानंतरच्या दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांचे मोराळे यांनी अक्षरश: पाय धरले, मात्र प्रकरणाची दखल घेतली नाही, याची खंत मोराळे यांनी बोलून दाखवली.
डॉ. गेडाम यांच्या काळातच शस्त्र परवाना मिळावा, यासाठी मोराळे यांनी विनंती अर्ज दाखल केला आहे. स्वत:च्या शेतात बंदुकीच्या आधारे पाय रोवून किमान उभा तरी राहीन. त्यासाठी शस्त्र परवाना द्या, अशी विनंती त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना केलेली आहे. ना शस्त्र परवाना मिळाला, ना सातबाऱ्याची दुरुस्ती झाली. आता वैतागून थकलो आहे, असं ते उद्विग्न होऊन म्हणतात.
भूसंपादनाचे पैसे मिळाल्यास अवमान याचिका
दरम्यान, माणिक मोराळे यांची जमीन साठवण तलावासाठी संपादित करण्यात आली. यापूर्वी नऊ हजार रुपयांचा एक धनादेश त्यांना भूसंपादन कार्यालयाच्या वतीने अदा करण्यात आला, मात्र त्यानंतरचा 18 हजार रुपयांचा धनादेश सातबाऱ्याची दुरुस्ती करा, त्यानंतरच मिळेल, असा फतवा जारी केला आहे. ही रक्कम हातात पडल्यास उच्च न्यायालयाने सहा वर्षांपूर्वी आदेश देऊनही त्याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या सर्वांच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचं मोराळे यांनी सांगितलं.