Majha Maharashtra Majha Vision 2020 : "वाढीव वीज बिलाबाबत बैठक झाली होती. त्या बैठकीला अशोक चव्हाण उपस्थित नव्हते. त्यामुळे त्यांनी नितीन राऊतांनी केलेल्या घोषणेवर भाष्य केलं असावं," असं राज्याचे महसूल मंत्री आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात म्हणाले. वाढीव वीज बिलात सूट देण्यावरुन काँग्रेसमध्ये विसंवाद आहे का असा प्रश्न उपस्थित होत असताना थोरातांनी चर्चा थांबवत कोणताही विसंवाद नसल्याचं सांगितलं. एबीपी माझाच्या 'माझा महाराष्ट्र माझं व्हिजन' कार्यक्रमात ते बोलत होते.
नितीन राऊत यांनी वीज बिलात सवलत देण्याची घोषणा करताना घाई केली, ती आमची चूक होती, असं अशोक चव्हाण म्हणाले होते. त्याविषयी 'माझा महाराष्ट्र माझं व्हिजन' कार्यक्रमात नितीन राऊत यांना विचारण करण्यात आली. तेव्हा वीज बिल माफी माझं व्यक्तिगत मत नव्हतंच, तो सरकारचा निर्णय होता, असं ते म्हणाले. यावरुन काँग्रेसमध्ये विसंवाद आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर बाळासाहेब थोरातांनाच याविषयी विचारलं. ते म्हणाले की, "कोरोनाच्या आधीही आमचं व्हिजन 100 युनिटच्या आत असलेल्यांना मदत करण्याबाबतचा विषय होता. कोरोनाच्या काळात आलेल्या वाढीव वीज बिलात मदत करण्याची आमची चर्चा होती. वीज बिलाबाबत एक बैठक झाली होती. त्या बैठकीला अशोक चव्हाण उपस्थित नव्हते. त्यामुळे त्यांना माहित नव्हतं. त्यामुळेच त्यांनी ते वक्तव्य केलं. काँग्रेसचं वैशिष्ट्य आहे की सर्वांसमोर मोकळेपणाने बोलतो."
पाहा व्हिडीओ : वीज बिलाच्या मुद्द्यावरुन काँग्रेसमध्ये विसंवाद नाही: बाळासाहेब थोरात
अशोक चव्हाण काय म्हणाले होते?
ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी वीजबिलात सवलत देण्याची घोषणा करताना घाई केली. त्यांनी पक्षात आणि सरकारमध्ये घोषणा करण्याआधी चर्चा करायला हवी होती. प्रक्रिया फोलो करणं आवश्यक होतं. तसं झालं नाही, ही आमच्याकडून चूक झाली, असं अशोक चव्हाण म्हणाले होते.
नितीन राऊतांचं उत्तर
याबाबत नितीन राऊत यांना विचारलं असता त्यांनी सांगितलं की, "वीजबिल माफी हे केवळ एका खात्याचं नाही. हे सरकारचं काम आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत एमईआरसीला प्रस्ताव दिला. वाढीव वीज बिल माफी करु अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्यानंतर केली होती. वीज ग्राहकांना बिल माफीसाठी आजही विचारविनिमय सुरु आहे. वीजबिलमाफी माझं व्यक्तिगत मत नव्हतंच, तो सरकारचा निर्णय होता. वीजबिलासाठी राज्य सरकारमधलं कुणीही अडचण आणत नाही. प्रश्न अर्थव्यवस्थेचा आहे. 29 हजार कोटी केंद्राकडे जीएसटीचे स्थगित. राज्याच्या तिजोरीवर भार आहे. राज्य सरकारकडे हा निर्णय प्रलंबित आहे. कॅबिनेट नोट लाईव्ह आहे.
संबंधित बातम्या