Maharashtra Electricity Price Hike: सर्वसामान्य नागरिकांना नवीन आर्थिक वर्षांपासून वीज दर वाढीचा शॉक बसण्याची शक्यता आहे. आर्थिक तोटा भरून काढण्यासाठी ‘महावितरण’ कंपनीने आर्थिक भार वीज ग्राहकांवरच टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानुसार आगामी वीजदर आढाव्यात तब्बल 37 टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव कंपनीने महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे सादर केला आहे. तर पुढील दोन वर्षासाठी सरासरी ही दरवाढ 37 टक्के प्रस्तावित आहे. या प्रस्तावामुळे घरगुती, व्यावसायिक, शेतकरी अशा सर्वच श्रेणींना दरवाढीचा धक्का बसण्याची शक्यता आहे.


महावितरण कंपन्यांचे ग्राहकांसाठीचे वीजदर पंचवार्षिक असतात. त्यानंतर या दरांचा मध्यकालीन आढावा घेतला जातो. सध्याचे दर एक एप्रिल 2020पासून लागू झाले आहेत. त्यानुसार त्यांचा आता मध्यकालीन आढावा घेतला जात  असून विद्युत नियामक आयोगाने महावितरणच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दिल्यास या वर्षी एक एप्रिलपासून नवीन दर लागू होऊ शकतात.


Maharashtra Electricity Price Hike: घरघुती ग्राहकांची चिंता वाढणार?


या अंतर्गत ‘महावितरण’ने भरमसाट दरवाढ प्रस्तावित केली आहे. या नवीन दरांनुसार, घरगुती ग्राहकांचा सध्या असलेला किमान दर 3.36 रुपये प्रति युनिटवरून 2023-24 साठी (एक एप्रिलपासून) 4.50 रुपये प्रतियुनिट होऊ शकतात. तर सध्याचा 11.86 रुपये प्रतियुनिट हा कमाल दर आता 16.60 रुपये प्रति युनिट प्रस्तावित आहे. या दोन्ही श्रेणींमधील सन 2024-25 साठीचा वीजदर अनुक्रमे 5.10 रुपये ते 18.70 रुपये प्रति युनिट प्रस्तावित आहे. त्यामुळे घरघुती ग्राहकांच्या चिंतेत भर पडली आहे.


व्यावसायिक श्रेणीतील ग्राहकांचा विचार केला तर सध्या असलेला किमान 7.07 रुपये ते 9.60 रुपये प्रतियुनिटचा दर, आता 12.76 रुपये ते 17.40 रुपये प्रति युनिट इतका प्रस्तवित आहे. त्यापुढील वर्षासाठी हा दर किमान 11 रुपये ते कमाल 20 रुपये प्रति युनिट इतका प्रस्तावित आहे. लघुदाब औद्योगिक श्रेणीतील हा दर आता 5.11 रुपये ते 6.05 रुपये प्रति युनिटवरून 6.90 ते 8.20 रुपये प्रति युनिट प्रस्तावित आहे. उच्चदाब औद्योगिक श्रेणीतील ग्राहकांना आता सध्याच्या 6.89 रुपये प्रतियुनिटवरून 9.32 व त्यानंतरच्या वर्षी 10.50 रुपये प्रति युनिट इतका असेल. लघु दाब श्रेणीतील शेतकऱ्यांसाठीचे दर देखील किमान 1.95 रुपये ते कमाल 3.29 रुपये प्रति युनिटवरून 2.70 रुपये ते 4.50 रुपये प्रति युनिट करण्याबाबत नमूद आहे. मात्र वीज दर वाढीचा महावितरणने फक्त प्रस्ताव दिला आहे. राज्य सरकारचा या दर वाढीशी कोणताही संबंध नसतो. हा निर्णय विद्युत नियामक आयोगाला घ्यायचा आहे. त्यामुळे महावितरणकडे आपला तोटा भरून काढण्यासाठी दर हा एकमेव पर्याय आहे.  मात्र किती वीज दर वाढीला मंजुरी द्यायची की, नाही? हा आयोगाचा अंतिम निर्णय असेल.