मुंबई : 'महावितरण'च्या वीजदरात प्रति युनिटमागे केवळ 8 पैशांची वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. वीजदरवाढीचा मोठा शॉक बसण्याची शक्यता तूर्तास टळली आहे. 'महावितरण'ने सुमारे 34 हजार 646 कोटी रुपयांच्या बहुवार्षिक महसुली तुटीच्या वसुलीसाठी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे मध्यावधी फेरआढावा याचिका दाखल केली आहे. या प्रस्तावात राज्यातील सुमारे 1.20 कोटी ग्राहकांच्या वीजदरात केवळ 8 पैसे एवढी अत्यल्प दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे. या याचिकेत राज्यात येणाऱ्या नवीन उद्योजकांना प्रतियुनिट एक रुपया सवलत, ऑनलाईन वीजबील भरणाऱ्या वीजबिलांवर 0.5 टक्के सूट प्रस्तावित आहे. याशिवाय 2019-20 वर्षासाठी कोणतीही दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आलेली नाही. महावितरण कंपनीची आर्थिक व्यवहार्यता टिकवून ठेवणे, महागाई निर्देशांकाच्या अनुषंगाने विविध खर्चाचा आढावा, महावितरणच्या वीजयंत्रणेच्या संचालन, दुरुस्तीवरील वाढता खर्च आणि ग्राहकसेवेसाठी पायाभूत आराखड्या अंतर्गत करण्यात येत असलेली मोठी कामं, महावितरणच्या नियंत्रणाबाहेर असलेले विविध घटकांमुळे निर्माण होणारे वाढीव खर्च यासारख्या कारणांसाठी प्रस्तावित दरवाढ आवश्यक आहे. ग्राहक वर्गवारीनिहाय वीजवापरातील बदल आणि 2015-16 आणि 2016-17 दरम्यान मुक्त प्रवेश वापरात झालेली वाढ यामुळे महावितरणच्या महसूलावर विपरित परिणाम झाला असून महसुली तूट निर्माण झाली आहे.
महावितरणला विक्रमी 30 हजार कोटींचा तोटा, तुमचं लाईट बिल वाढणार!
महावितरणच्या घरगुती वीजग्राहकांमध्ये 0 ते 100 युनिटपर्यंत वीजवापर करणाऱ्या ग्राहकांची संख्या अंदाजे 1.20 कोटी आहे. वीजआकार आणि वहनआकार यांचा एकत्रित विचार केल्यास 0 ते 100 युनिट या वर्गवारीत आर्थिकवर्ष 2018-19 मध्ये लागू असलेल्या (प्रति युनिट 4.25 रुपये) दरात 8 पैसे एवढीच अत्यल्प वाढ (प्रति युनिट 4.33 रुपये) आर्थिक वर्ष 2018-19 साठी प्रस्तावित केली आहे. ऑनलाईन वीज बिल भरण्यास प्रोत्साहन देण्याकरीता महावितरणने जे लघुदाब ग्राहक ऑनलाईन वीजदेयक भरतात त्यांच्यासाठी वीज बीलावर 0.5 टक्के सूट प्रस्तावित केली आहे. महाराष्ट्रात नवीन उद्योग यावेत तसेच विद्यमान उच्चदाब ग्राहकांनी आपला वीज वापर वाढवावा यासाठी महावितरणने विशेष प्रोत्साहनपर सवलती आपल्या मध्यावधी आढावा याचिकेत प्रस्तावित केल्या आहेत. या प्रस्तावामध्ये राज्यात नवीन उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी नवीन उपवर्गवारी प्रस्तावित करुन विद्यमान ग्राहकांना (औद्योगिक, वाणिज्यिक आणि रेल्वे) वाढीव वीजवापरावर तसेच नवीन येणाऱ्या औद्योगिक, वाणिज्यिक आणि रेल्वे ग्राहकांच्या वीजदरात 1 रुपये प्रतीयुनिट सवलत प्रस्तावित केली आहे. तसेच मोठया प्रमाणावर वीजवापर करणाऱ्या ग्राहकांना वीज आकारात 1% पासून 10% पर्यंत सवलत देण्याचा प्रस्ताव आहे.